13 जुलाई 2025,
रविवार
13 जुलाई 2025,
रविवार
Chief Minister Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इस वर्ष वर-वधू तथा उनके परिजनों के स्वागत-सत्कार की व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है। योजना का बजट बढ़ाए जाने के साथ-साथ इस बार समारोह में आने वाले मेहमानों और नवदंपत्तियों के लिए विशेष भोज, उपहार व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शादी जैसे पवित्र आयोजन को गरिमा और उत्सव का स्वरूप देने हेतु सरकार की यह पहल अब सामाजिक दायित्व के साथ-साथ परंपरा और आधुनिक व्यवस्था का सुंदर संगम बनती जा रही है।
इस बार सामूहिक विवाह समारोह में वर-वधू और उनके दोनों पक्षों से कुल दस-दस लोगों के लिए विशेष नाश्ते और भोजन की विस्तृत व्यवस्था की गई है। नाश्ते में दो केले, दो समोसे, एक पीस बर्फी, 50 ग्राम चिप्स, एक मिनरल वॉटर की बोतल, 250 मि.ली. की कोल्ड ड्रिंक, शरबत, शिकंजी, चाय और मौसम अनुसार कॉफी जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक युगल की उपस्थिति में कुल 20 पैकेट नाश्ता वितरित किया जाएगा।
भोजन की थाली को और समृद्ध बनाते हुए इसमें दाल, चावल, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, सूखी सब्जी, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, सलाद, रसगुल्ला, खीर, हलवा, चाउमीन जैसे लोकप्रिय व्यंजन शामिल किए गए हैं। आयोजन को पारंपरिक भारतीय भोजन की भव्यता देने की पूरी तैयारी की गई है।
विदाई के समय सरकार की ओर से नवविवाहित जोड़ों को विशेष उपहार दिए जाएंगे, जिनमें ड्राई फ्रूट्स की टोकरी और दोनों पक्षों को पांच-पांच किलोग्राम बूंदी के लड्डू भी शामिल हैं। यह लड्डू बांस की बनी हुई विशेष टोकरी में पीली पारदर्शी झिल्ली से ढककर भेंट किए जाएंगे। इस भावनात्मक क्षण को स्मरणीय और सम्मानजनक बनाने के लिए सरकार ने प्रतीकात्मक लेकिन अहम कदम उठाए हैं।
इस वर्ष योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को दोगुना कर दिया गया है। अब प्रत्येक कन्या के बैंक खाते में ₹60,000 की धनराशि भेजी जाएगी, जो सीधे उसके वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आर्थिक आधार प्रदान करेगी। साथ ही, योजना के पात्रता मापदंडों में भी परिवर्तन करते हुए लाभार्थी परिवार की सालाना आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। इससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे।
इस वर्ष योजना के अंतर्गत नवविवाहित कन्या को उपहार स्वरूप 25,000 रुपये मूल्य की 24 उपयोगी वस्तुएं भेंट की जाएंगी। इन वस्तुओं की सूची इस प्रकार है:
इस पूरी सामग्री की खरीद जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के एडीओ (पंचायत) सुनील तिवारी ने बताया कि प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मूल उद्देश्य है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानजनक विवाह समारोह का अवसर प्रदान करना। यह कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि इसमें सम्मिलित हर युगल और उनका परिवार समाज के मुख्यधारा से जुड़ने की भावना भी महसूस करता है।
कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे एक उत्सव का वातावरण बनता है। वर-वधू को सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाकर विवाह की रस्में कराई जाती हैं और सभी उपस्थित जनों को विवाह का साक्षी बनाकर वैवाहिक प्रमाण पत्र सौंपा जाता है। प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हजारों गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक विदा कर उनके नवजीवन की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष की गई नई घोषणाएं योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
