Rewari-Jaipur New Rail Line: रेवाड़ी-जयपुर नई रेल लाइन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फाइनल सर्वे के लिए 5.73 करोड़ रुपए मंजूर होने से क्षेत्र में विकास की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
सोड़ावास। रेवाड़ी से जयपुर वाया बहरोड़-कोटपूतली प्रस्तावित नई रेलवे लाइन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए फाइनल सर्वे हेतु 5.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। करीब पांच दशक से लंबित इस मांग को लेकर अब क्षेत्रवासियों में नई उम्मीद जगी है कि परियोजना जल्द धरातल पर साकार होगी।
यह रेल लाइन लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है। बजट स्वीकृति के बाद स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण से बहरोड़, कोटपूतली, शाहपुरा, मनोहरपुर, चंदवाजी सहित सोड़ावास, मुंडावर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर और दिल्ली के बीच आवागमन आसान होगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। वर्तमान में इस रूट पर सीधी ट्रेन सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को लंबा और असुविधाजनक सफर करना पड़ता है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन सर्वे कार्य जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
यह प्रस्तावित रेल लाइन करीब 191 किलोमीटर लंबी होगी, जो रेवाड़ी से नीमराना होते हुए जयपुर तक जाएगी। इस रूट पर फिलहाल सीधा रेल कनेक्शन नहीं है, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ता है। नई लाइन बनने के बाद यात्रियों को सीधा और बेहतर विकल्प मिलेगा।
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इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नीमराना का इंडस्ट्रियल एरिया देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से माल परिवहन आसान और किफायती होगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह रेल लाइन केवल एक नई सुविधा नहीं होगी, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत के परिवहन और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने वाला अहम कदम साबित होगी। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और लंबे समय से कनेक्टिविटी से वंचित इलाकों को बड़ा लाभ मिलेगा।