State women commission: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अंबिकापुर में महा जन सुनवाई का आयोजन, कई मामलों में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, अगली सुनवाई 6 अप्रैल को रायपुर में
अंबिकापुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (State women commission) की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के लिए महा जन-सुनवाई का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में किया गया। यह प्रदेश स्तर की 371वीं और जिला स्तर की 10वीं सुनवाई रही। इसमें महिला आयोग की अध्यक्ष ने 101 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 30 प्रकरणों का निपटारा किया।
महा जन-सुनवाई में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और जशपुर के कुल 101 प्रकरणों पर एक साथ सुनवाई (State women commission) की गई। इनमें से 30 मामलों का निराकरण करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया गया, जबकि अन्य प्रकरणों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
जिला-वार प्राप्त मामलों (State women commission) में सरगुजा जिले के 35 में से 5, जशपुर के 18 में से 9, सूरजपुर के 18 में से 10, बलरामपुर के 6 में से 2, कोरिया के 13 में से 3 तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 11 में से 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सुनवाई में दोनों पक्षों के कुल 80 पक्षकारों ने पंजीयन कराया, जबकि शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित पक्षकारों के मामलों को अगली सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
सुनवाई के दौरान कई मामलों (State women commission) में दोनों पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इनमें विवाह के समय दिए गए सामान की वापसी, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद और आपसी सहमति से समझौते जैसे मामलों पर विचार किया गया।
एक प्रकरण में विवाह के समय दिए गए सामान की वापसी के लिए सूरजपुर की संरक्षण अधिकारी को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही दोनों पक्षों को तय तिथि पर सामान के आदान-प्रदान और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
एक मामले में आवेदिका की बेटी के लापता होने की शिकायत (State women commission) पर जांच के लिए बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध किए गए।
कुछ मामलों की अगली सुनवाई (State women commission) 6 अप्रैल को रायपुर में निर्धारित की गई है। महा जन-सुनवाई में सरगुजा संभाग के सभी जिला संरक्षण अधिकारी, केंद्र प्रशासिका, मिशन शक्ति के प्रतिनिधि और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अधिकारियों का सहयोग रहा।