
Ayushman Card: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शासकीय योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने और बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
कलेक्टर ने हाल ही में शुरू किए गए सुपोषित बचपन अभियान की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को पोषक लड्डू वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि लड्डू निर्माण से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक सप्लाई और बच्चों को खिलाने तक की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल जांच कराने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने कहा।
खरीफ सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में खाद-बीज की उपलब्धता और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण वितरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही नई समितियों में भी खाद-बीज वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने एग्रीस्टेक में छूटे हुए किसानों के पंजीयन के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए अब तक कार्ड से वंचित हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रति सप्ताह 5000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने कहा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में मिशन उत्कर्ष के तहत डीएमएफ मद से 464 शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था, मासिक टेस्ट और ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में राजस्व प्रकरण, राजस्व कोर्ट केस, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन, सीपी ग्राम्स, सड़क और पुल-पुलिया निर्माण सहित अन्य विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई।