बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में हुए बदलाव के बाद बाड़मेर जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन कर नई सूची जारी की गई है। इसके तहत जिला परिषद में वार्डों की संख्या 39 से घटकर 37 रह गई है।
बाड़मेर। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाएं बदलने के बाद बाड़मेर जिला परिषद के वार्डों का भी पुनर्गठन कर दिया गया है। इसकी नई सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार बाड़मेर जिला परिषद में अब 39 की जगह 37 वार्ड ही होंगे। दो वार्ड कम हो गए हैं। बाड़मेर जिले में 7 उपखंड, 11 तहसीलें, 7 उप तहसीलें, 17 पंचायत समितियां और 685 की जगह सिर्फ 625 ग्राम पंचायतें होंगी।
हाल ही में सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा की सीमाएं बदल दी हैं। गुड़ामालानी और धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा जिले में शामिल कर दिया था। वहीं बायतु तहसील को बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया है। इससे दोनों जिलों में वार्डों से लेकर पंचायतों तक की संख्या बदल गई है।
17 पंचायत समितियों में 266 वार्ड होंगे। सर्वाधिक 19-19 वार्ड अब बाड़मेर और चौहटन पंचायत समिति में होंगे। जिला परिषद के वार्ड में न्यूनतम जनसंख्या 22 हजार रखी गई है, जबकि अधिकतम 50 हजार है। पंचायत समितियों में 2 हजार पर भी वार्ड बनाए गए हैं। अब जिला परिषद के वार्डों का संशोधित प्रारूप प्रकाशन जारी किया है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने 7 जनवरी को सुबह 11 बजे तक कलक्टर कार्यालय में आपत्तियों सुनवाई के लिए आमंत्रित की है।
वहीं बालोतरा जिले में जिला परिषद के पहले जिला प्रमुख के चयन को लेकर 31 वार्डों का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4 के तहत जिला परिषद बालोतरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रारूप प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
प्रकाशित प्रारूप के अनुसार जिले का पहला जिला प्रमुख 31 जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से चुना जाएगा। लंबे समय से बालोतरा को जिला बनाए जाने की मांग के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने दो वर्ष पूर्व बालोतरा को जिला घोषित किया था, जिसमें बायतु उपखंड को भी शामिल किया गया था।
वर्तमान भाजपा सरकार ने पुनः सीमाओं में संशोधन करते हुए बायतु उपखंड को वापस बाड़मेर जिले में शामिल किया तथा धोरीमन्ना और गुड़ामालानी उपखंड को बालोतरा जिले में जोड़ा गया। इसके बाद जिला परिषद सदस्यों के वार्डों के गठन के लिए प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इसके तहत 31 जिला परिषद सदस्य बालोतरा जिले के पहले जिला प्रमुख का चयन करेंगे। प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिनका निस्तारण कर 11 जनवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।