सरकार लंबित मांगें करें पूरी अन्यथा आंदोलन

- राजस्थान पंचायत राज सेवा परिषद उप शाखा की बैठक - सामूहिक हड़ताल पर रहने का निर्णय

बालोतरा.

पंचायत समिति मुख्यालय बालोतरा पर सोमवार के राजस्थान पंचायत राज सेवा परिषद उप शाखा बालोतरा के तत्वावधान में विकास अधिकारी,पंचायत प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों की सामूहिक बैठक हुई।
विकास अधिकारी सांवलराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद जयपुर के प्रदेश व्यापी आंदोलन के पंचम चरण के तहत बैठक में 21 से 23 मई तक सामुहिक अवकाश पर रहने का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि 24 जून 2017 को राज्य सरकार के मंत्री समक्ष हुए लिखित समझौते पर राज्य सरकार ने आज दिन तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। इससे कार्मिकों में रोष है। पंचायत प्रसार अधिकारी कानसिंह भाटी ने संगठन की प्रमुख मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन्हें पूरा नहीं करने पर आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पंचायत प्रसार अधिकारी संघ अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी,ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष लक्ष्मण सुथार, प्रदेश प्रतिनिधि वागाराम चौधरी मौजूद थे।

महानरेगा कार्मिक 18वें दिन रहे हड़ताल पर

राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कािर्मक संघ जयपुर के आह्वान पर सोमवार 18 वें दिन भी पंचायत समिति बालोतरा के समस्त महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहे। उन्होंने सरकारी कार्य का बहिष्कार किया। पंचायतीराज सेवा परिषद ब्लॉक बालोतरा ने संघ की मांगों का समर्थन किया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने सोमवार को पंचायत समिति परिसर में पक्षियों के पानी के लिए परिण्डे लगाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गुलाबसिंह, फौजाराम चौधरी, बाबूराम, नाथूराम चौधरी, अनीता सिरवी , मीना कंवर, नरेन्द्रसिंह, सोहनलाल, नरेन्द्र जोशी, घमण्डाराम, जब्बरसिंह, गणपतराम, हिंगलाजदान, अजयकुमार, भंवरलाल मौजूद थे।

पंचायतीराज सेवा परिषद भी हड़ताल पर उतरी

समदड़ी. राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद् के अधिकारी भी सोमवार से लंबित मांगों को लेकर चार दिवसीय कार्य बहिष्कार पर उतरे। उन्होंने पंचायत समिति में चल रहे मनरेगा कर्मियों के धरने में शामिल होकर कार्य बहिष्कार की घोषणा की । विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों ने चार दिवसीय सामूहिक अवकाश को लेकर जिला कलक्टर के माध्यम से पंचायतीराज मंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें बताया कि 24 जून 2017 को राज्य सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। उन्होंने वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति लाभ देने आदि मांगें पूरी नहीं करने पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की । इस मौके पर विकास अधिकारी अतुल सोलंकी, पंचायत प्रसार अधिकारी ओमप्रकाश सोनी, सुरेश व्यास, ग्राम विकास अधिकारी आमसिंह भायल, तेजाराम माली, चिमनाराम चौधरी, तेजाराम पुरोहित आदि मौजूद थे । नि.स.