CG Strike News: अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ का आह्वान, इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर करेंगे हड़ताल

CG Strike News: नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले फिर से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 12 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में हड़ताल पर रहेंगे।

CG Strike News: अधिकारी, कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले फिर से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के कर्मचारी 12 से 14 नवंबर तक बिलासपुर में हड़ताल पर रहेंगे।

CG Strike News: 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का फिर होगा हड़ताल

6 सूत्रीय मांगों में लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान तय हो, नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति शीघ्र ही समाप्त किया जाए, नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू करने, नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र ही प्रदान करने, नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र ही पदोन्नति करने, छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर्स राशि का भुगतान शीघ्र करने की मांग शामिल है।

इस संबंध में विभागीय मंत्री अरुण साहू के द्वारा 26 एवं 27 सितंबर समीक्षा बैठक में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी नगरीय निकायों में आज की स्थिति में 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे नगरी निकाय के कर्मचारियों में रोष है।

ज्ञात हो कि समय पर वेतन की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संगठन ने तीन दिवसीय हड़ताल दो दिवस में संचालक नगरीय प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया था। इसी कारण विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान के लिए नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था।

नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को अनिवार्य

CG Strike News: उसके बाद भी वेतन समय पर भुगतान नहीं होने पर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने पुन: हड़ताल की घोषणा की है जिसकी शुरुआत आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव पर असर होगा।

कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम, प्रांतीय सचिव ऋषभ ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर ने बताया है कि विभागीय मंत्री की समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को अनिवार्य रूप से किया जाए।