
भीलवाड़ा: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अनोखी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भले ही एसीबी की ट्रैप कार्रवाई ऐन वक्त पर लीक होने के कारण विफल हो गई हो, लेकिन गोपनीय सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग पुख्ता होने पर एसीबी ने कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में पंचायत समिति करेड़ा के विकास अधिकारी (बीडीओ) की भूमिका भी एसीबी के रडार पर आ गई है।
परिवादी हरदेव गुर्जर ने एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा में शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत उमरी की एसएसओ आईडी को बीडीओ गुलाबचंद ने होल्ड कर दिया है। इस आईडी से होल्ड हटाने के एवज में बीडीओ के इशारे पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी (एएओ) एवं कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। परिवादी की इस शिकायत पर एसीबी ने इसी साल 22 जनवरी को गोपनीय सत्यापन करवाया था।
सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट हो गई। आरोपी धर्मवीर ने परिवादी से कहा कि बीडीओ गुलाबचंद के लिए एक लाख रुपए की रिश्वत राशि ग्राम पंचायत उमरी के सचिव शांतिलाल को पहुंचाई जाए। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि आरोपी पहले ही परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत वसूल चुका था। उसने परिवादी को खुद बीडीओ से मिलने की हिदायत भी दी थी। हालांकि, जैसे ही एसीबी की संभावित ट्रैप कार्रवाई की भनक आरोपियों तक पहुंची, रिश्वत के लेनदेन की कार्रवाई नहीं हो सकी और ट्रैप विफल हो गया।
इसके बावजूद एसीबी ने भौतिक सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग साबित होने पर कानूनी शिकंजा कसते हुए 10 नवंबर 2026 को आरोपी धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में अनुसंधान जारी है। जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों के आधार पर एसीबी आगे की कार्रवाई करेगी।