मेवाड़ चैम्बर पिछले लंबे समय से यह मांग उठा रहा था कि पीएलआई योजना के निवेश और टर्नओवर के कड़े मापदंडों में ढील दी जाए और नए उत्पादों के एचएसएन कोड जोड़े जाएं। केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए करना तथा 28 नए एचएसएन कोड शामिल करना बेहद स्वागतयोग्य कदम है। इससे राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर को सीधे लाभ मिलेगा और नए निवेश एवं रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।
-आरके जैन, महासचिव, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री