एमपी में अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर बंद होगा भत्ता, मोबाइल ऑफ रहने पर भी सख्ती

Allowance - मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को मुख्यालयों पर ही रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। ऐसा नहीं किए जाने पर प्रबंधन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। खासतौर पर प्रदेश की बिजली कंपनियां अधिकारी, कर्मचारियों के मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश पर सख्ती से अमल चाहती हैं। अधिकारियों का मानना है कि उपभोक्‍ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था के लिए यह जरूरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तो अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने और 24X7 दिवस अपने मोबाइल फोन चालू रखने के बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। कंपनी का कहना है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों के लिए साफ कह दिया गया है कि उल्लंघन पाए जाने पर उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

प्राकृतिक और अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होती रहती है। ऐसे में यदि संबंधित अधिकारी उपस्थित न हो और उनका मोबाइल भी बंद मिले तो उपभोक्ताओं की नाराजगी चरम पर पहुंच जाती है। जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों के मुख्‍यालय पर नहीं रहने के कारण बिजली व्यवस्था में आई गड़बड़ी को दुरूस्त करने में अधिक समय लग जाता है। इससे उपभोक्‍ताओं को परेशानी भुगतनी पड़ती है। सबसे ज्यादा शिकायतें भी इसी से संबंधित आती हैं।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे में सख्त रुख अपना लिया है। उपभोक्‍ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को मुख्‍यालय पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली सप्लाई से जुड़े सभी नियमित, संविदा, सेवा प्रदाता कर्मचारियों को डयूटी समाप्ति के बाद भी अपने मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। इसके साथ ही 24x7 दिवस और अवकाश में भी अपना मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश दिए हैं।

गृह भाड़े भत्ते का भुगतान नहीं

कंपनी अधिकारियों के अनुसार किसी भी मैदानी अधिकारी या कर्मचारी का मोबाइल विशेष कारणों से बंद होने की स्थिति में उन्हें अन्य संपर्क सूत्र से अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अवगत कराना होगा। नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं करनेवाले अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार ऐसे अधिकारी, कर्मचारी को गृह भाड़े भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।