शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहकारिता, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1707 औद्योगिक इकाईयों को 750 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 8800 से अधिक हितग्राहियों को 606 करोड़ से अधिक ऋण दिया।
23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित कीं।
1 करोड़ 25 लाख से अधिक रोजगार दिए।
6670 से अधिक मान्यता प्राप्त स्ट्रार्टअप को मौका दिया, ये काम कर रहे।
उद्यमियों को 1 हजार से अधिक भूखंड ऑनलाइन व्यवस्था में दिए।
जीआइएस-2025 में मिले निवेश प्रस्तावों में से 9 हजार करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा, 37 हजार से अधिक को रोजगार मिल चुका।
हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे, 17 हजार 806 कार्यशील करघों के माध्यम से चंदेरी व महेश्वरी साडियां, ड्रेस सामग्री, बेडशीट व शासकीय उद्योगों के वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है।
खनिज का बेहतर तरीके से दोहन के लिए 60 से ज्यादा अन्वेषण के काम किए जा रहे हैं।
121 से अधिक खनिज खदानों की नीलाम की जा चुकी है, इससे केंद्र व राज्य को राजस्व व लोगों को रोजगार मिल रहा।
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया है।
पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा।
सायबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं, अन्य स्तरों पर अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रहीं है।
किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे, वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया। इसके तहत कई काम होंगे।