कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर सरकार ने लगा दी कड़ी शर्त, मंत्री ने किया यह ऐलान

mp government employees: एमपी के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की उपस्थिति में हुई संचालक मंडल की बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटरों का मुद्दा उठा।

mp government employees: मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 नवंबर की बजाए 28 अक्टूबर को ही वेतन देने का आदेश जारी कर दिवाली ज्यादा अच्छे से मनाने का मौका दिया है। प्रदेश के एक विभाग ने तो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की भी बात कही है, हालांकि इसके लिए एक कड़ी शर्त लगा दी है। विभागीय मंत्री ने कर्मचारियों से वेतन वृद्धि के लिए एक परीक्षा पास करने को कहा है।

मध्यप्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी-अधिकारी वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी सेलरी से अंसतुष्ट हैं और इसमें वृद्धि की मांग के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इस पर विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन बढ़ा देंगे लेकिन इसके लिए उन्हें सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की उपस्थिति में हुई संचालक मंडल की बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटरों का मुद्दा उठा। इस बैठक में सीपीसीटी परीक्षा पास करने वाले ऑपरेटरों की वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया। संचालक मंडल ने ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन बढ़ाकर 17 हजार 500 रुपए करना तय किया है।

इतना ही नहीं, सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 माह का समय भी दिया गया है। संचालक मंडल की बैठक में यह भी तय किया गया कि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनेवाले कंप्यूटर ऑपरेटर को उच्च श्रमिक का वेतन दिया जाएगा।

7 माह की समय-सीमा में जो कंप्यूटर ऑपरेटर सीपीसीटी परीक्षा में सफल रहेंगे उन्हें वेतन के रूप में 17 हजार 500 रुपए दिए जाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निगम के 400 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर को वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा।

बता दें कि मध्यप्रदेश में 1 अक्टूबर से लागू वेतनवृद्धि के बाद उच्च कुशल श्रमिक को 13760 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अभी उच्च श्रमिक को 529.23 रुपए प्रतिदिन वेतन देय है जिसमें 374.42 रुपए वेतन और 154.81 रुपए महंगाई भत्ता शामिल है।

निर्णय पर शुरु हुआ अमल

नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, खाद्य आयुक्त सिवि चक्रवर्ती, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी पीएन यादव, उप सचिव वित्त ओपी गुप्ता आदि उपस्थित थे। बैठक में जहां अनेक अहम निर्णय लिए गए वहीं कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए थे। अधिकारियों के अनुसार संचालक मंडल की बैठक में हुए फैसलों पर अमल शुरु कर दिया गया है।