महिलाआें को बेहतरीन तोहफा देने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

श्रम मंत्रालय की योजना है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत रोजगार पाने वाली महिलाओं के इपीएफ खाते में सरकार पांच वर्षों तक अंशदान करेगी।

नई दिल्ली। 2019 के चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देश में केंद्र सरकार ने उन लोगों को रिझाना शुरू कर दिया है जिनके वोटों को पाकर बीजेपी या यूं कहें केंद्र की मोदी सरकार केंद्र में दोबारा से आ सके। एेसे में बीजेपी ने महिलाआें को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ताकि अधिक से अधिक देश की इस आधी आबादी को अपनी आेर किया जा सके। अब केंद्र की मोदी सरकार महिलाआें के लिए विशेष योजना लाने की तैयारी की रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि केंद्र किस तरह की योजना लेकर आ रही है।

महिलाआें की र्इपीएफ सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार
महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय विशेष योजना लाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय की योजना है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत रोजगार पाने वाली महिलाओं के इपीएफ खाते में सरकार पांच वर्षों तक अंशदान करेगी। वर्तमान में यह सीमा तीन वर्ष है। बता दें कि सरकार ने उद्यमियों को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर पीएमआरपीवाई शुरू किया था। खबरों के मुताबिक महिलाओं के लिए विशेष संस्करण को इस साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य पर लागू किया जाएगा।

महिला वोटर्स पर फोकस ज्यादा
इससे पहले भी मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक हुए जितने भी विधानसभा चुनावों में महिलाआें पर फोकस कर वोट तलाशने की कोशिश की है। जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं। फिर चाहे वो महिलाआें के जनधन खातों के माध्यम से या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाआें को जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। इस बार भी केंद्र सरकार महिलाआें को रिझाने की कोशिश में जुटी हुर्इ है। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 में देश की महिलाएं मोदी सरकार को कितना समर्थन करती हैं।

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