खुशखबरी: आपका मोबाइल चोरी होने या खोने पर घर पर दे जाएगी पुलिस, बस भरिए यह फॉर्म- देखें वीडियो

पुलिस महकमे में शुरू हुई नई व्‍यवस्‍था, यूपी पुलिस ने दिया नए सिस्‍टम को लॉस्‍ट रिकॉर्ड का नाम दिया

गाजियाबाद। अक्‍सर लोगों का मोबाइल खोने होने पर बस पुलिस को शिकायत देने के बाद नया सिम व फोन ही लेना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब आपको मोबाइल खोने के बाद पुलिस उसे ढूंढेगी और उसे आपके घर पर देकर जाएगी। इसके लिए बस आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी और मोबाइल की सारी जानकारी हो। पुलिस ने इस नए सिस्‍टम को लॉस्‍ट रिकॉर्ड का नाम दिया है।

डिजिटल फाॅर्म में भरनी होगी जानकारी

दरअसल, इसके लिए लोगों को मोबाइल की डिटेल गूगल बेस्‍ड फाॅर्म में भरनी होगी, जिससे यह पुलिस के पास सेव हो जाएगी। यह डिजिटल फॉर्म है, जिसे विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके मोबाइन चोरी या खो जाने के बाद केवल शिकायत ही ली जाती थी। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आखिर में थकहार पीड़ि‍त को नया मोबाइल या कनेक्‍शन ही लेना पड़ता था।

पुलिस तैयार कर रही डाटा बेस

एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस फॉर्म पुलिस मोबाइल करा डाटा बेस तैयार कर लेगी। गूगल बेस्ड फाॅर्म में सारी डिटेल नाम, संपर्क सूत्र, मोबाइल कंपनी व मॉडल, रंग, खोने का प्रकार व जगह, आईएमईआई नंबर, खोने की तारीख, थाना क्षेत्र आदि जानकारी देनी होगी। फॉर्म से जानकारी लेकर पुलिस इसे अपने कंप्‍यूटर में सेव करेगी। इसके बाद मोबाइल गुम होने के बाद पुलिस इसे ढूंढेगी अौर घर पहुंचाएगी।

ऐसे पहुंचाया जा रहा फाॅर्म

एसपी सिटी के अनुसार, पुलिस कई माध्‍यमों से फॉर्म को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। व्हाट्सएेप, फेसबुक, ट्विटर समेत अन्‍य मीडियम के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

ऐसे मिलेगा मोबाइल

दरअसल, कई बार मोबाइल तो बमरामद हो जाते हैं लेकिन उनके मालिक का पता न होने पर वे थाने में पड़े रहते हैं। गूगल बेस्‍ड फॉर्म से जानकारी लेने के बाद पुलिस के पास सभी के मोबाइल की डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद मोबाइल मिलने के बाद पुलिस आईएमईआई नंबर डालकर इसके मालिक का पता निकाल लेगी। फोन के मालिक का पता चलते ही इसे उस तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा इस शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया पर विभाग के आला अधिकारियों की पूरी नजर रहेगी।