
Ashok Gehlot Statement: जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। करीब एक सप्ताह के दिल्ली दौरे के बाद मंगलवार को जयपुर लौटे गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पिछले तीन साल से अपने बारे में ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन न तो दिल्ली में और न ही जयपुर में किसी ने उनसे इस संबंध में बात की है। उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है और वे जीवनभर यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं। किसी पद पर रहें या नहीं, उनकी यह भावना हमेशा बनी रहेगी।
गहलोत ने कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। पिछले 55 साल में कांग्रेस ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी, उन्होंने उसे निभाया है। आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, उसे लेने से वे पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि, उनकी प्राथमिकता राजस्थान की जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि मीडिया में उनके प्रति काफी प्रेम है, इसलिए पिछले तीन साल से लगातार उन्हें अलग-अलग पदों पर बनाए जाने की चर्चाएं होती रहती हैं।
कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से उठाए जा रहे राजनीतिक फायदे के सवाल पर गहलोत ने कहा कि यह सोनिया गांधी का व्यक्तिगत फैसला था। लंबे समय से लोग उनके बारे में कई तरह की बातें करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने पुस्तक के माध्यम से अपनी बात रखी है। इसका चुनाव में कितना फायदा होगा या नहीं होगा, यह कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में नहीं है। ऐसी सोच भाजपा की हो सकती है।
सोनिया गांधी की किताब में राजस्थान से केवल गहलोत का जिक्र होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुस्तक में उनके बारे में कोई अलग से अध्याय नहीं लिखा गया है। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि वे उन्हें पहले से जानती थीं। राजीव गांधी के दौरों के समय भी उनका उनसे परिचय था। बाद में वे पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी ने इसी अनुभव को पुस्तक में जगह दी है। इसका कोई अलग राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है।
देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहलोत ने कहा कि आज पार्टी की सेवा करने का मतलब देश की सेवा करना है। देश में लोकतंत्र खतरे में है और सत्ता में बैठी फासीवादी ताकतों का लोकतंत्र तथा संविधान में विश्वास नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को एकजुट होकर इन ताकतों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश में लोकतंत्र और जम्हूरियत को कायम रखना है तो सभी को इसकी चिंता करनी होगी। कांग्रेस के लिए पार्टी का हित सर्वोपरि है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना उसकी प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या के बाद मथुरा की बारी वाले बयान पर गहलोत ने कहा कि वे इस तरह की बातें पिछले 30 साल से सुन रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी ऐसे बयान दिए जाते थे और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी यही बातें कही जाती थीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है।
राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी बजट फाइल्स अभियान पर गहलोत ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जल जीवन मिशन पर बजट फाइल्स का पहला एपिसोड जारी किया है और इससे ही सरकार की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री ने दो साल बनाम पांच साल के कामकाज का जवाब देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने केवल एक मुद्दे पर बजट फाइल सामने रखी तो सरकार घबरा गई।
अशोक गहलोत ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले से घोषित किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसे सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए थी। सरकार ने वर्ष 2025 तक 45 लाख घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक करीब 14 लाख कनेक्शन ही दे पाई है। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार ने एक साल में लगभग 14 लाख कनेक्शन दिए थे। यानी कांग्रेस सरकार ने एक साल में जितने कनेक्शन दिए, भाजपा सरकार को उतने कनेक्शन देने में तीन साल लग गए।
उन्होंने कहा कि अभी भी 45 लाख कनेक्शन बाकी हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि तय समय सीमा तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। एक मामले में भ्रष्टाचार की कार्रवाई को बार-बार गिनाने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। असली सवाल लाखों घरों तक पानी पहुंचाने का है, जिसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है।
जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद उसी मामले में एसीबी के जरिए दोबारा गिरफ्तारी कराई गई। गहलोत के अनुसार, जांच अधिकारी ने भी केस नहीं बनने की बात कही थी, लेकिन गिरफ्तारी की गई।
उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इसलिए वे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार एक मामले को बार-बार गिनाकर जल जीवन मिशन के तहत अपने प्रदर्शन पर जवाब देने से बच नहीं सकती। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को अन्य मामलों में भी कार्रवाई करनी चाहिए।
गहलोत ने राज्य सरकार पर सरकारी विज्ञापनों के जरिए अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दो साल बनाम पांच साल के नाम पर विज्ञापन दे रही है और दावा कर रही है कि उसने दो साल में पांच साल के काम कर दिए। इसके जवाब में कांग्रेस ने एक साल बनाम तीन साल के कामकाज की तुलना करते हुए जल जीवन मिशन की बजट फाइल जनता के सामने रखी है।
गहलोत ने आरोप लगाया कि बजट फाइल्स के एक एपिसोड के बाद ही सरकार बौखला गई है। मंत्रियों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों के बयान भी मुख्यमंत्री कार्यालय से तैयार होकर आते हैं और मीडिया पर सरकार के विज्ञापनों तथा दबाव का असर रहता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर बजट फाइल्स में उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण योजना में तय लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं तो सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केवल मंत्रियों से बयान दिलवाकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया पर 48 सवाल भेजने और अनुमति मांगने के मुद्दे पर भी गहलोत से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।