राजस्थान की राजनीति में 'महिला आरक्षण' अब केवल एक बिल नहीं, बल्कि आर-पार की जंग का मैदान बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) बड़ा 'काउंटर अटैक' करने जा रही है।
पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि भाजपा ने आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की ऐसी भूलभुलैया में फंसा दिया है, जिससे महिलाओं को उनका हक 2029 तक मिलना नामुमकिन है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक परिपत्र में बताया गया है कि वो हमेशा से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, और 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुए विधेयक के तहत तुरंत महिलाओं को उनका हक़ एवं आरक्षण देने की मांग करती है, जबकि भाजपा इसे परिसीमन और जनगणना की शर्तों में उलझाकर टाल रही है।
प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार महिला आरक्षण पर BJP द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ 22 से 24 अप्रैल 2026 को प्रदेशभर में जिला स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित करके जनता को सच्चाई बताई जाएगी और भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र को उजागर किया जाएगा।
भाजपा के 'भ्रम' को तोड़ने के लिए डोटासरा के निर्देशानुसार, प्रदेशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिलावार समन्वयकों (Coordinators) की नियुक्ति की गई है। यहाँ उन महिला नेताओं की सूची है जो जिला स्तर पर मोर्चा संभालेंगी:
| जिला (DCC) | समन्वयक (Coordinator) |
| गंगानगर | शबनम गोदारा |
| हनुमानगढ़ | शिमला देवी नायक |
| बीकानेर (शहर/देहात) | डॉ. कृष्णा पूनिया |
| चूरू | रीटा चौधरी |
| झुंझुनूं | सोना बावरी |
| सीकर / नीमकाथाना | शकुंतला रावत |
| कोटपूतली-बहरोड़ | जाहिदा खान |
| अलवर / खैरथल-तिजारा | पूनम गोयल |
| डीग / भरतपुर | ममता भूपेश |
| धौलपुर | सफिया जुबेर |
| करौली | गीता खटाना |
| दौसा | इंदिरा मीणा |
| सवाई माधोपुर | ममता शर्मा |
| टोंक | अनीता जाटव |
| नागौर / डीडवाना-कुचामन | सुनीता गठाला |
| ब्यावर | प्रतिष्ठा यादव |
| पाली | रमीला मेघवाल |
| फलोदी | प्रियंका मेघवाल |
| जोधपुर (शहर/देहात) | संगीता बेनीवाल |
| जैसलमेर | उर्मिला योगी |
| बाड़मेर / बालोतरा | गीता बरवड़ |
| जालोर | सुमन यादव |
| सिरोही | अंजना मेघवाल |
| डूंगरपुर | कुंती देवदा |
| बांसवाड़ा | प्रीति शक्तावत |
| चित्तौड़गढ़ | मनीषा पंवार |
| प्रतापगढ़ | उर्मिला जैन भाया |
डोटासरा ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए चार प्रमुख बिंदुओं पर घेरा है: