विधानसभा में गूंजा आर्थिक आरक्षण का मामला, मेघवाल ने किया सरकार का बचाव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार की ओर से अप्रेल माह में परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत आवेदन पत्रों को ( Economic reservation ) प्रमाणित करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को अधिकृत किया गया था।

जयपुर
राजस्थान विधानसभा ( rajasthan assembly ) में चर्चा के दौरान अलवर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि आर्थिक पिछड़ों को प्रमाण पत्र के लिए ( economic reservation ) चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर टालने का आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार की ओर से अप्रेल माह में परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत आवेदन पत्रों को प्रमाणित करने के लिए ( economic Reservation bill ) संबंधित उपखंड अधिकारियों को अधिकृत किया गया था।

केंद्र से मांगेंगे सहयोग :

प्रश्न काल में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा है कि प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं यथा डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा, अजमेर-नसीराबाद-सवाईमाधोपुर वाया टोंक एवं सरमथुरा-गंगापुर वाया करौली को प्रारम्भ करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने भाजपा से भी इसके लिए सहयोग और बातचीत के लिए दिल्ली साथ चलने का आग्रह किया।

विकास नहीं रोका :

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा शहर में पूर्ववर्ती सरकार के विकास कार्यों को बंद नहीं किया गया है और ये कार्य वर्तमान में भी चालू हैं। उन्होंने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोटा में पूर्ववर्ती सरकार के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

टाइगर रिजर्व मामला :

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वन राज्य मंत्री की ओर से बताया कि कोटा जिले के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोर क्षेत्र में आने वाले सात गांवों के लोगों को प्राथमिकता से विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी।

खुलेंगे नए आंगनबाड़ी केंद्र :

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न योजनाओं में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार है और 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार का है। केंद्र सरकार जब भी अपने 60 प्रतिशत हिस्से की इजाजत देगी तो राजस्थान सरकार 40 प्रतिशत हिस्से के हिसाब से इस विभाग को आगे बढ़ाएंगे।

कर्ज माफी का बैनर पहनकर आए धर्मेंद्र मोची :

भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी एवं आत्महत्या करने वाले किसानों को न्याय देने की मांग का बैनर पहनकर शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसान सूरजाराम, ब्रजलाल एवं राधेश्याम को न्याय दो, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ करो, लिखा बैनर पहन रखा था। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज से परेशान है और आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार को किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए।