UGC Rules : यूजीसी की नई गाइडलाइन मसले पर बैक फुट पर नहीं आए केंद्र सरकार, हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान

UGC Rules : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैक फुट पर नहीं आना चाहिए। जानें इस बयान का क्या मतलब है।

UGC Rules : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैक फुट पर नहीं आना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया रुख में सामाजिक समरसता बनाए रखने की बात कही है और उनकी पार्टी भी इसी मंशा को रखती है।

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारा सामाजिक ढांचा ठीक बना रहना चाहिए और कॉलेज के साथ-साथ कैंपस में भी यूजीसी की गाइडलाइन की भावना यही थी। केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैक फुट पर नहीं आना चाहिए, यदि सरकार रोलबैक करना चाहती है, तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस गाइडलाइन को लाने का मकसद क्या था?

सुप्रीम कोर्ट में अपने रुख का दृढ़ता से बचाव करे सरकार

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के संबंध में आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले अनजान थी। सरकारें लापरवाही से काम नहीं करतीं या सोते हुए आदेश जारी नहीं करतीं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपने रुख का दृढ़ता से बचाव करना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार अपना रुख बरकरार रखती है या बदलती है, यह सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा।

यूजीसी ने काफी सोच समझ कर लिया था यह निर्णय

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन बनाते वक्त हर राज्य की स्थिति और वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ आर्थिक स्तर पर कमजोर छात्रों की स्थिति का भी आकलन कर गाइडलाइन तैयार की गई थी। यूजीसी ने यह निर्णय काफी सोच-समझ कर लिया था।

यूजीसी गाइडलाइन के लिए सरकार शीघ्र बनाए कानून

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कैंपस में किसी भी वर्ग का छात्र यदि बदमाशी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, भले ही वह आरक्षित वर्ग से क्यों न हो। इस गाइडलाइन के जरिए हम तो अपना संरक्षण चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यही पूछा है। सरकार को लोकसभा में इस गाइडलाइन के लिए कानून बना देना चाहिए।