जयपुर

Sewer Line : जयपुर में जर्जर सीवर लाइन से जनता परेशान, हैरिटेज में हो रहा काम, ग्रेटर में है इंतजार

Jaipur Sewer Line : जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में जर्जर सीवर लाइन से लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि शिकायतों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

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सीवरलाइन के आस-पास धंसी सड़क। पत्रिका फोटो

Jaipur Sewer Line : जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में जर्जर सीवर लाइन से लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि शिकायतों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जबकि, अमृत 2.0 के तहत निगम सीमा क्षेत्र के लिए 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से सर्वाधिक काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में होने हैं। हालांकि, अब ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। काम न होने और इससे हो रही परेशानी का मुद्दा विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ ने उठाया। इस पर सरकार ने बताया कि डीपीआर के अनुसार 480 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

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शिकायतें आ रही ज्यादा, निस्तारण हो रहा कम

सीवर की समस्याओं का समाधान तय समय पर नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि शिकायतें ज्यादा आ रही हैं और समाधान कम का हो रहा है।
1- ग्रेटर निगम : 836 शिकायतें लम्बित हैं। गुरुवार को 37 शिकायतें आईं। निस्तारण 118 का हुआ है। ऐसे में 755 शिकायतें रह गईं।
2- हैरिटेज निगम : 118 शिकायतें लम्बित थीं। गुरुवार को छह शिकायतें और आईं और तीन का निस्तारण हुआ। ऐसे में 121 समस्याएं जस की तस बनी रही।

हैरिटेज निगम : चैम्बर धंसे, सड़क पर मलबा

हैरिटेज नगर निगम में जर्जर और नई सीवर लाइन को बदलने का काम चल रहा है। 753 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सभी जोन में काम चल रहे हैं। हालांकि, काम के दौरान लापरवाही भी बरती जा रही है। कई जगह चैम्बर धंस गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क खोदने के दौरान जो पत्थर निकलते हैं, वो वापस नहीं लगाए जा रहे हैं। मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है।

काम में देरी के ये बताए कारण

1- रूडसिको ने 23 मई, 2023 को निविदा जारी की थी। इसमें तीन फर्म ने भाग लिया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड-जिप्सम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एलओए जारी किया गया। कार्यादेश जारी करने से पूर्व उक्त फर्म की निविदा में खामियों की शिकायत के संबंध में विभाग को शिकायत मिली।
2- शिकायतों के आधार पर सरकार ने कमेटी का गठन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर नौ मई, 2025 को विभाग ने निविदा निरस्त कर दी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया।

ऐसे होगा बजट खर्च

विधानसभा क्षेत्र राशि (करोड़ रुपए में)
सांगानेर 216.33
बगरू 70.85
मालवीय नगर 84.26
विद्याधर नगर 72.48
झोटवाड़ा 36.08।

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Published on:
12 Sept 2025 02:46 pm
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