जयपुर

वसुंधरा सरकार के नए फरमान ने अफसरों में मचा डाली है खलबली, ऐसा नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा अंजाम!

वसुंधरा सरकार के नए फरमान ने अफसरों में मचा डाली है खलबली
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Updated: 1 May 2018, 11:56 AM IST
vasundhara raje

जयपुर।

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार का एक नया फरमान इन दिनों अफसरों में खलबली मचाये हुए है। इस ताज़ा आदेश के तहत अब किसी भी सार्वजनिक उद्घाटन या लोकार्पण कार्यक्रम में किसी 'माननीय' से फीता कटवाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्बंधित विभाग के अफसर को कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

ऐसे बढ़ सकती है अफसरों की परेशानी
प्रदेश में अब सरकारी पैसे से बने स्कूल, कॉलेज या अन्य किसी भवन का फीता स्थानीय सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों कटवाना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं करवाया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों की आफत बढ़ सकती है। एेसे अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो की जाएगी। साथ ही उसे विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का दोषी भी माना जा सकता है।

चुनावी साल में सरकार ने पूरे प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिवों से लेकर विभागाध्यक्षों को यह हिदायत दे दी है। प्रशासनिक सुधार महकमे के इस फरमान को लेकर हाल ही उच्च शिक्षा विभाग ने भी सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश जारी किए हैं।

आमंत्रण दो, उद्घाटन कराओ
सरकार के आदेश के अनुसार किसी भी सरकारी बोर्ड, संस्था, उपक्रम और विभागों के शिलान्यास, उद्घाटन या समारेाह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। उद्घाटन, लोकार्पण जैसे कार्य भी इन जनप्रतिनिधियों से ही कराने होंगे।

विधानसभा में उठा था मामला
विधानसभा में छह मार्च को बस्सी विधायक अन्जू देवी धानका की ओर से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का मामला उठाया गया था। इस पर आसन ने सरकार को जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने और स्थानीय जनप्रतिनिधि से समय मिलने के बाद ही कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए थे।

... इधर नए सीएस बोले- 'कागजी कार्रवाई नहीं, जमीनी हकीकत में बदलेंगे घोषणाएं'
नवनियुक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने पद संभालने के बाद कहा कि बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे। जिससे यह महज कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में बदलते दिखे। गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने अप्रेल में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर देने का वादा पूरा कर दिया है। अब बजट की घोषणाओं को पूरा करना है।

उन्होंने कहा कि तय समय पर काम होने के लिए बजट को एक माह पहले पेश किया गया। करीब 76 फीसदी बजट घोषणाओं के लिए स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। अब इनको अमलीजामा पहनाना बाकी है।

उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए शुरू की गई भर्तियों को लेकर कहा कि वित्त विभाग से इनकी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। अब हमारी कोशिश समय पर भर्ती करवाना है। चुनावी वर्ष में काम जल्द कराने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि नौकरशाहों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। बस समय पर काम करवाने होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टीम भावना से काम पर जोर दिया।

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