जयपुर। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकेंगे जबकि आम ग्राहकों के लिए यह सीमा 25 दिन की है।
मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान में एलपीजी रिफिल बुकिंग की सिर्फ दो समय सीमा है - शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक कराई जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी लाभार्थी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। सरकार ने लोगों से भ्रामक जानकारियों से बचने और घबराहट में आकर जल्दबाजी में बुकिंग न कराने की अपील की है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और चिंता का कोई कारण नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त सप्लाई और स्टोरेज है। उन्होंने सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए थे कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रति सचेत रहें तथा उन पर कड़ी कार्रवाई कर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल तथा हेल्पलाइन नम्बरों पर एलपीजी की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे में समाधान करने के निर्देश दिए।
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सोमवार को प्रदेश में एलपीजी गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव ने सचिवालय में प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने वीसी के माध्यम से सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में एलपीजी गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरूपयोग पर कड़ी नजर रखें तथा इनके विरुद्ध एफआईआर करवाएं। साथ ही जिले में एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसके लिए सचेत रहकर कार्य करें।
उन्होंने कहा था कि जिले में निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस तथा ऑइल व गैस कम्पनियों के नोडल अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर्स स्थानीय एलपीजी आपूर्ति की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रतिदिन के स्टॉक और आपूर्ति पर निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों का नियमित रूप से निरीक्षण के भी निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव ने कहा कि गैस आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग को ही स्वीकार किया जाए तथा आपूर्ति ओटीपी के माध्यम से ही की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स को पीएनजी तथा सीएनजी कनेक्शन के सभी लंबित आवेदनों का 27 मार्च से पहले निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया, ताकि अधिक से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी में स्थानान्तरित हो सकें।