Rajasthan Assembly : परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित

Rajasthan Transport Department : राजस्थान विधानसभा में परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की अनुदान मांगें सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दीं। इसके बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने विपक्ष पर जमकर बरसे।

Rajasthan Transport Department : उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा शनिवार को राजस्थान विधान सभा में मांग संख्या-62 (परिवहन विभाग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। डॉ. बैरवा ने बताया कि परिवहन यानों की फिटनेस अब राज्य में कहीं भी कराए जा सकने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, वाहनों के प्रोटोटाइप अप्रूवल की बाध्यता को समाप्त कर वाहन डीलरों के लिए वाहनों के विक्रय की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

परिवहन कार्यालय कैशलेस हुए

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि विगत दिनों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए 1 अप्रेल, 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीयन पत्र इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालयों को कैशलेस किया जा रहा है।

रोड सेफ्टी टास्क फोर्स होगी गठित

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा। दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को प्रोत्साहन राशि भी 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की गई है।

इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू

बैरवा ने कहा कि पीएम शक्ति गति योजना के तहत जयपुर-दिल्ली एवं जयपुर-भरतपुर राजमार्गों तथा 4 राज्य राजमार्गों पर आईटीएमएस (इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया जाएगा।

रोडवेज बेड़े में 1300 नई बसें होंगी शामिल

राजस्थान रोडवेज में 1300 नई बसें शामिल की जा रही हैं। इनमें 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसके अलावा 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की रोडवेज बसों में 30 फीसदी छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया है।

ई-व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन होगा

डॉ. बैरवा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए के ई-व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन किए जाने की घोषणा की गई है।