Rajasthan : बजट 2026 में लिखी जाएगी 20 साल आगे के राजस्थान की इबारत, AI से होगी मॉनिटरिंग

Rajasthan : विकसित राजस्थान @2047 विजन में शामिल आर्थिक विकास, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा और शासन सुधार की राह पर अगला बजट 2026 पहला कदम होगा।

Rajasthan : जयपुर. विकसित राजस्थान @2047 विजन में शामिल आर्थिक विकास, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा और शासन सुधार की राह पर अगला बजट पहला कदम होगा। पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जहां सभी विभागों को इस को ध्यान में रखकर ही अगले बजट के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, वहीं नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पदभार संभालने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि यह विजन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

कई विभागों ने बढ़ाए कदम

यह भी तय है कि विकसित राजस्थान लक्ष्यों की निगरानी व उनके कार्य में तेजी लाने के लिए एआइ व मशीन लर्निंग टूल्स का सहारा लिया जाएगा। मुख्य सचिव अपनी बैठकों में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे चुके कि विकसित राजस्थान @2047 विजन को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने हैं।

मेरे लिए यह पहली चुनौती

विकसित राजस्थान 2047 विजन की क्रियान्विति मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए यह पहली चुनौती है।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास (पदभार संभालते समय कहा)

थीम : विकसित राजस्थान @2047

सामाजिक विकास

खेती-बाड़ी पर एआइ से मॉनिटरिंग
कृषि-खाद्यान्न : कृषि उत्पादकता डेढ़ गुना होगी, तकनीक से सटीक खेती व बेहतर उपज मूल्य।
स्वास्थ्य : मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर नीचे लाने एवं औसत आयु बढ़ाने के लिए एआइ के जरिए बीमारियों पर नियंत्रण होगा, स्वास्थ्य खर्च घटेगा।
शिक्षा-ज्ञान : स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम व ड्रॉप आउट रेट शून्य होंगे। एक राज्य-एक पाठ्यक्रम नीति, रीयल टाइम मूल्यांकन प्रणाली।
सामाजिक सशक्तीकरण : महिलाओं-युवाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी।

सुशासन

स्मार्ट पंचायतें, ई गवर्नेंस पर रहेगा जोर
ग्रामीण विकास : ग्राम पंचायतों में स्मार्ट व एआइ आधारित शासन से अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
शहरी विकास : 12 प्रतिशत शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है, जो शून्य होगी।
शासन-सार्वजनिक सेवा : ई-गवर्नेंस व डिजिटल पुलिसिंग से भ्रष्टाचार कम होगा।
वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति : एआइ ट्रैकिंग से राजस्व वृद्धि और राजकोषीय लक्ष्यों में सुधार आएगा।

समृद्धि व रोजगार सृजन

बनेगा औद्योगिक और पर्यटन हब
उद्योग : औद्योगिक हब बनने के लिए टेक्सटाइल, ऑटोमेटिव कलपुर्जे, खनिज और रत्न एवं पेट्रोलियम क्षेत्र विकसित होगा।
पर्यटन-सांस्कृति : पर्यटक औसत प्रवास डेढ़ दिन है, जो तीन दिन होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर : ऊर्जा छीजत 15.86 फीसदी से घटकर 10 फीसदी होगी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
जल सुरक्षा : शत प्रतिशत सुरक्षित जल उपलब्धता वाला राज्य बनाया जाएगा।