Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी कलंकित घटनाओं को जड़ से मिटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (RSTA) के गठन का एलान किया है।
पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के मनोबल को प्रभावित किया था, लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के कठोर कदमों से अब प्रदेश में शुचिता का वातावरण बना है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी क्रम में केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर अब राजस्थान अपनी स्वयं की स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करेगा।
घोषणा के अनुसार, केवल एजेंसी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में अत्याधुनिक ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधायुक्त टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जैमर्स और हाई-टेक निगरानी की व्यवस्था होगी ताकि परीक्षाओं को फुल-प्रूफ बनाया जा सके। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पेपर के भौतिक परिवहन (Physical Transport) के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके।
सरकारी नौकरियों के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बजट में घोषणा की गई है कि 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य उन युवाओं की मदद करना है जो अपना स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिससे वे 'रोजगार मांगने वाले' के बजाय 'रोजगार देने वाले' बन सकें।
राजस्थान बजट 2026 युवाओं के विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक सशक्त दस्तावेज साबित हो रहा है। जहाँ एक ओर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षाओं में निष्पक्षता आएगी, वहीं ब्याज मुक्त ऋण से आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए द्वार खुलेंगे।