भीलवाड़ा/बीकानेर। प्रदेश के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मचे घमासान के बीच अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बैकफुट पर आना पड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के कड़े निर्देशों की अनदेखी कर जारी की गई तबादला सूचियों पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग ने उन शिक्षकों और प्राचार्यों के भी तबादले कर दिए थे, जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अति-महत्वपूर्ण ‘गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम’ (एसआईआर) में तैनात हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले के करीब 50 से अधिक कार्मिक शामिल हैं, जिन्हें वापस अपने पुराने पद पर आने के लिए कहा गया है।
शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ 6,500 से अधिक प्राचार्यों की तबादला सूचियां जारी की थीं। इन सूचियों में निर्वाचन आयोग के उन स्पष्ट आदेशों की पालना नहीं की गई, जिनमें चुनाव संबंधी कार्यों में बीएलओ, सुपरवाइजर और हेल्प डेस्क प्रभारी के रूप में लगे कार्मिकों के स्थानांतरण पर रोक होती है। मामले के तूल पकड़ने और निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद विभाग को अब अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं।
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निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार एसआईआर में नियुक्त जिन कार्मिकों के तबादले हाल ही में किए गए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए खड़ी हो गई है, जिन्हें पुरानी जगह से कार्यमुक्त कर दिया गया था और जिन्होंने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से अपने पुराने पदस्थापन स्थान पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।
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