जयपुर। राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 75 लाख से अधिक वंचित पात्र लोगों को जोड़ा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में शुरू किए गए गिव इट अप अभियान से प्रेरणा लेकर प्रदेश में नवंबर 2024 में गिवअप अभियान शुरू किया गया। इसके तहत संपन्न लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ने की पहल की।
मंत्री ने बताया कि अभियान के माध्यम से 55 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है, जिनमें से 6 लाख ने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई। अभी भी 9 लाख पात्र वंचितों को जोड़ने के लिए सूची में रिक्तियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राशन डीलर्स के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत साल में 12 सिलेंडर दिए जा रहे हैं, प्रत्येक पर 450 रुपए की सब्सिडी। योजना का दायरा बढ़ाकर सभी एनएफएसए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत 5.68 करोड़ रिफिलिंग हो चुकी हैं और लाभार्थियों के खातों में 1051 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है।
जल्द ही जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे। विभाग ने 857 नई राशन दुकानें सृजित की हैं। इसके अलावा अटैचमेंट पर चल रही 1895 उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियां घोषित कर विज्ञप्ति जारी की गईं, जिनमें से 720 दुकानों का आवंटन हो चुका है। इस प्रकार विभाग ने कुल 2755 उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर 1147 का आवंटन किया है।