रच दिया इतिहास: BWF सुपर 100 चैंपियंस में नाम दर्ज करवाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने संस्कार
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Rajasthan News : राजस्थान सरकार को बड़ा झटका। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू करने वाली चार कंपनियों के कदम ठिठक गए हैं। इसके बाद उद्योग विभाग से लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। जानें परा मामला।
Rajasthan News : राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू करने वाली चार कंपनियों के कदम ठिठक गए हैं। इनमें देश की नामी कंपनियां शामिल हैं। जबकि, भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) प्रस्तावित निवेश 1.50 लाख करोड़ से घटाकर 50 हजार करोड़ कर रहा है। सभी ने फिलहाल मौखिक रूप से इसकी जानकारी दे दी है।
ऐसे में प्रदेश में 1.26 लाख करोड़ का निवेश कम होगा। इस स्थिति के बाद उद्योग विभाग से लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। नोडल अफसरों से लेकर उच्चाधिकारी इनसे दोबारा संपर्क कर मान-मनौव्वल में जुटे हैं। इन सभी ने राजस्थान में निवेश की इच्छा जताते हुए समिट में एमओयू किया था।
सूत्रों के मुताबिक तीन कंपनियों ने दो अलग-अलग एमओयू होने का हवाला देते हुए एक को निरस्त करने की बात कही है। वहीं, एक कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इनसे निवेश को लेकर बात हुई तो यह स्थिति सामने आई। समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ के अकेले ऊर्जा क्षेत्र में है। इस मामले में उद्योग व ऊर्जा विभाग के किसी अधिकारी ने अधिकारिक बयान नहीं दिया।
1- इन कंपनियों से एमओयू करने के लिए संपर्क किया गया था या ये खुद ही निवेश के लिए आई थीं।
2- जिन अधिकारियों को इनके निवेश धरातल पर उतारने की जिमेदारी दी गई थी, उन्होंने क्या - किया।
3- जिस कंपनी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, क्या पहले यह जानकारी नहीं थी।
4- सीएम निवेशक कंपनियों से संपर्क में रहने के निर्देश देते रहे, तो फिर होमवर्क में कमी कैसे रह गई।
विभाग - निवेश - संख्या
ऊर्जा - 26.07 531
इंडस्ट्री - 3.28 3675
माइन्स - 1.72 1034
नगरीय विकास- 1.21 637
पर्यटन - 0.74 1156
कृषि - 0.55 2424
शिक्षा - 0.48 569
चिकित्सा - 0.37 389
डीओआईटी - 0.19 108
एविएशन - 0.11 9
स्वायत्त शासन - 0.08 51
अन्य - 0.18 57
*निवेश लाख करोड़ रु.
किसी भी कंपनी ने हमें मना नहीं किया है। ऊर्जा विभाग ही बता सकता है।
अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग