
Rajasthan Medical Colleges Ragging Cases: जयपुर: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग और मानसिक पीड़ा की शिकायतों पर नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने 16 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 18 नोटिस और कम्युनिकेशन जारी किए। राज्य के 12 शहरों के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी इन शिकायतों में जूनियर विद्यार्थियों को घुमाने, देर रात हॉस्टल में लौटने, अश्लील गतिविधियों के लिए बाध्य करने और शिकायत करने पर दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल एंटी रैगिंग कमेटियों की भूमिका पर है। कमेटियां बनने, निगरानी स्क्वॉड और शिकायत करने की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद रैगिंग की घटनाएं कैसे होती रहीं और कॉलेज प्रशासन एनएमसी तक शिकायत पहुंचने से पहले उन्हें क्यों नहीं रोक पाए?
पड़ताल में सामने आया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी, एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं और छोटे जिलों तक मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन इन कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती गई। कोटा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, पाली, बाड़मेर, चूरू और बांसवाड़ा के कुछ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज जांच के दायरे में हैं।
बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में जूनियर विद्यार्थियों से जुड़ी शिकायतों के बाद 80 विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। जोधपुर में एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद 19 विद्यार्थियों को निलंबित किया गया। बांसवाड़ा में भी 10 विद्यार्थियों को सात दिन तक कॉलेज आने से रोकने की कार्रवाई हुई। यानी कुछ शिकायतों में कार्रवाई हुई, लेकिन बाकी कॉलेजों में कार्रवाई का एकजुट ब्योरा सार्वजनिक नहीं है।
हर कॉलेज की छह महीने की कमेटी की बैठक, हॉस्टल इंस्पेक्शन, शिफ्टिंग और कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने लाया जाए। जहां कार्रवाई नहीं हुई, वहां प्रिंसिपल, डीन, वार्डन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
एंटी रैगिंग नियमों के तहत हर मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वॉड और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था है। इसके बावजूद शिकायतें सीधे एनएमसी तक पहुंचीं। कोटा मेडिकल कॉलेज में शिकायत पर आयोग ने पहले भेजी गई कार्रवाई रिपोर्ट को असंतोषजनक मानते हुए दोबारा जवाब मांगा। भीलवाड़ा में आयोग ने छह महीने की कमेटियों की बैठक, निरीक्षण और कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया। दौसा में शिकायतकर्ता की मानसिक स्थिति को देखते हुए गोपनीय पूछताछ और विशेषज्ञ से मूल्यांकन के निर्देश देने पड़े। इस सत्र में प्रदेश में 6,400 से अधिक एमबीबीएस सीटें हैं।
हम प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में सामने आई रैगिंग की शिकायतों की जांच करवा रहे हैं। एंटी रैगिंग कमेटियां होने के बावजूद यह सब क्यों होता रहा, जांच के दायरे में यह भी रहेगा।
-गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री