दरअसल, न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण मामले में 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए गए तो जेडीए आयुक्त, जेडीए सचिव और नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद जेडीए प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं।