Rajasthan Overbridge: राजस्थान में यहां फोरलेन ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति

झुंझुनूं। लंबे समय से अटके पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। अब जनवरी 2027 तक ओवरब्रिज का कार्य पूरा होना का दावा किया गया है। यह ओवरब्रिज चार लेन का होगा। ओवरब्रिज का शिलान्यास बुधवार को झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने भूमि पूजन कर किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उपचुनावों के दौरान उन्होंने जनता से तीन बड़े वादे किए थे। पहला वादा था पुलिस लाइन फाटक पर ओवरब्रिज बनवाने का। यह कार्य आज से शुरू हो गया है। यह कार्य सवा से ड़ेढ साल में पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। विधायक ने बताया कि झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र में अब तक 350 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं।

दूसरा वादा ऑडिटोरियम का

विधायक ने कहा कि दूसरा वादा मैंने ऑडिटोरियम का कार्य पूरा करवाने का किया था। उसका कार्य भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। इसके अलावा तीसरा वादा शहर में बरसात के पानी के भराव की समस्या का समाधान करने का किया था। वह वादा भी पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता विश्वंभर पूनियां, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया,राजेंद्र शर्मा, विक्रम सिंह बगड़, अजय चाहर, गोविन्द सिंह शेखावत, संजय पारीक, योगेन्द्र मिश्रा, प्यारेलाल, कॉन्ट्रेक्टर रमेश बंसल, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, एडवोकेट सरजीत चौधरी, संजय मोरवाल, राजकुमार मोरवाल, कुलदीप पूनिया, मंजू चौहान, ममता, पारीक प्रमोद बुड़ानिया, प्रमोद जानू, महेश जीनगर व अन्य मौजूद रहे।

पत्रिका के अभियान का बड़ा असर

राजस्थान पत्रिका ने ‘ओवरब्रिज बनाओ सरकार’ और ‘एक पुल बहुत दूर’ शीर्षक से लगातार समाचार अभियान चलाकर इस अधूरे काम की ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया था। अब इसके बाद काम दोबारा शुरू हुआ है। जब भी जिले के प्रभारी मंत्री व अन्य नेता आते उनसे एक सवाल हमेशा पूछा गया है कि ओवरब्रिज कब शुरू होगा।

जानें कहां से आएगा पैसा

आरएसआरडीसी के प्राजेक्ट मैनेजर पवन जैन ने बताया कि ओवरब्रिज के लिए 51.88 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पहले फंड की कमी के कारण यह काम अटक गया था। राशि में पचास प्रतिशत हिस्सा रेलवे व पचास प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा। काम 27 जनवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा।