कटनी. नगर निगम और नगरीय निकायों में चल रही योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जो कंसल्टेंट कंपनियां और ठेकेदार नगर निगम के प्रोजेक्ट्स में रुचि नहीं ले रहे, उन्हें सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य इस स्तर के हों कि शहर के लोग तारीफ करें, न कि शिकायतें। शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों की योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी, अपर आयुक्त शिशिर गेमावत, उपसंचालक नीलेश दुब, प्रमुख अभियंता नगरीय विकास एवं आवास, निगमायुक्त तपस्या परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त परिहार ने बताया कि एएचपी घटक के तहत प्रेमनगर खिरहनी बस्ती में 1444 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें 1412 लोगों का पंजीयन किया जाकर 733 लोगों को अब तक अधिपत्य भी प्रदान किया जा चुका है। शेष पर कार्यवाही प्रगतिरत है। इस दौरान एएचपी घटक के तहत बिलहरी मोड़ झिझरी फेस-2 में निर्माणाधीन भवनों के संबंध में जानकारी दिए जाने पर अपर मुख्य सचिव द्वारा शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण कराकर पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने कहा गया। उन्होंने अमृत योजना 1.0 के तहत सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तथा अमृत 2.0 वाटर बॉडी रिज्युविनेशन एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, पाइपलाइन विस्तार एवं सीवर प्रोजेक्ट की भी विस्तार से समीक्षा कर समयावधि में कार्य पूर्ण करने कहा गया। सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर नाराजगी व्यक्त की। इस बार यदि जो समय सीमा दे रहे हैं उसपर ही काम हो, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। सीवर नेटवर्क नहीं चालू होगा तो स्वच्छता रैंकिंग भी प्रभावित होगी।