छत्तीसगढ़ के इस जिले में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू, बकाया बिलों पर मिलेगी भारी छूट

Korba News: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। इस योजना के तहत बिजली बिल के बकाया से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

CG News: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। इस योजना के तहत बिजली बिल के बकाया से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि कोरबा जिले में 1 लाख 60 हजार 768 बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इनमें बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के उपभोक्ता शामिल हैं।

बिजली कंपनी की इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यानी जिन उपभोक्ताओं के बिल लंबे समय से बकाया हैं और जिन पर अधिभार लगातार बढ़ता जा रहा था, उन्हें अब बड़ी राहत मिल सकती है। यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी, इसलिए उपभोक्ताओं से समय रहते इसका लाभ लेने की कहा गया है।

उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान किया गया है। निष्क्रिय उपभोक्ताओं के मामले में बीपीएल श्रेणी के लोगों को मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट और सरचार्ज में पूरी तरह छूट मिलेगी।

सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भी इस योजना में राहत दी गई है। बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं 31 मार्च 2018 से पहले की बकाया राशि के मामले में मूल राशि में 75 प्रतिशत छूट और सरचार्ज में पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। घरेलू और कृषि श्रेणी के सक्रिय उपभोक्ताओं को भुगतान के तरीके के आधार पर छूट मिलेगी। यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 10 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

अगर कोई उपभोक्ता तीन किस्तों में भुगतान करता है तो उसे मूल राशि में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी और सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं छह किस्तों में भुगतान करने की स्थिति में मूल राशि में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अंतर्गत बिजली बिल के बकायादारों को निर्धारित तिथि तक राहत दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी बिजली बिल के भुगतान में गंभीरता नहीं दिखाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के लिए विभाग सख्ती से कार्यवाही करेगा।

अधिभार के कारण बढ़ते गया बिजली बिल का बकाया

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित कोरबा सर्किल में बिजली बिल का बकाया लगभग 430 करोड़ से अधिक है। बकाया बिजली बिल में सरचार्ज की राशि भी करोड़ों में है। जिसके कारण बिजली बिल का बकाया और बढ़ गया है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही विभाग पर भी दबाव बना हुआ है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि वितरण विभाग के समाधान योजना से उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली कंपनी के लिए भी पुराने बकाया की वसूली करना आसान होगा। विभाग ने योजना की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीयन कराकर बकाया बिल जमा करने कहा है।

योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा पंजीयन

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीयन कराना होगा। अशासकीय घरेलू और कृषि श्रेणी के पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं को पंजीयन के समय कम से कम 10 प्रतिशत बकाया राशि जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पंजीयन पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी शुरू की है। उपभोक्ता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।