LDA ने कानपुर रोड योजना के रश्मि लोक अपार्टमेंट, अनुभूति अपार्टमेंट, और सृजन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमतों में 10 लाख रुपए तक की कमी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA ) ने कानपुर रोड योजना के अंतर्गत रश्मि लोक अपार्टमेंट, अनुभूति अपार्टमेंट, और सृजन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमतों में 10 लाख रुपए तक की कमी करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जो अब तक नहीं बिक पाए थे। इसके लिए एलडीए ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इससे पहले भी एलडीए ने अपनी कुछ योजनाओं के फ्लैटों की कीमतों में कमी की थी।
फिलहाल, कानपुर रोड मानसरोवर योजना और शारदा नगर योजना में बने रश्मिलोक, अनुभूति तथा सृजन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमतें कम की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, एलडीए के नए और पुराने सभी आवंटियों के लिए ब्याज दरें एक समान की जाएंगी। पिछले वर्ष एलडीए ने अपनी ब्याज दरें कम कर दी थीं, जिन्हें एमसीएलआर प्लस एक प्रतिशत किया गया था, जो लगभग नौ प्रतिशत है। वर्तमान में फ्लैट और अन्य व्यावसायिक संपत्ति खरीदने वालों से इसी दर पर ब्याज लिया जा रहा है, जबकि पुराने खरीदारों से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है। अब बोर्ड में यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जब से एलडीए ने ब्याज दरें कम की हैं, तब से पुराने खरीदारों से भी नई निर्धारित ब्याज दरें ही ली जाएंगी।
एलडीए भवन खरीदारों को एक और राहत देने जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अगर प्राधिकरण के स्तर पर मकान की गणना में कोई त्रुटि की जाती है और मकान व संपत्ति की कीमत कम जमा होती है, तो सम्बंधित भवन स्वामी से केवल अंतर की धनराशि ही वसूली जाएगी। उस रकम पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। जबकि अगर किसी की संपत्ति की गणना में कीमत कम लगी होती है, तो उससे उस समय से वर्तमान तक ब्याज भी लिया जाता है। इससे लोगों को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
1.कानपुर रोड योजना में रश्मि लोक, अनुभूति और सृजन अपार्टमेंट के फ्लैट सस्ते होंगे
2.एलडीए की नई और पुरानी ब्याज दरें समान करने का प्रस्ताव
3.फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए एलडीए ने फिर कम की कीमतें
4.कानपुर रोड और एलडीए की तीन योजनाओं के फ्लैटों की कीमतों में 10 लाख रुपए तक की कमी।
5.एलडीए ने प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह में बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
6.नए और पुराने सभी आवंटियों के लिए ब्याज दरें समान की जाएंगी।
7.मकान की गणना में त्रुटि होने पर केवल अंतर की राशि ही वसूली जाएगी, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।