लखनऊ. बसों की पॉलिटिक्स में अब यूपी सरकार व राजस्थान सरकार आमने-सामने आ गई हैं, हालांकि अब पूरा केंद्र श्रमिकों की बसों से हट कर अप्रैल में कोटा से छात्रों को लेकर चलाई गई बसों पर चला गया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर 5 मई का राजस्थान सरकार द्वारा यूपी सरकार को लिखा गया पत्र वायरल हुआ, छात्रों के लिए चलाई गई बसों की एवज में 36,36,664 रुपए के बकाए बिल भरने की मांग की गई थी। हालांकि यूपी परिवहन के अधिकारियों की मानें तो पूरा बकाया बिल जमा कर दिया गया, लेकिन पत्र सामने आने के बाद बसों को लेकर सियासत फिर से गरमा गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यही सेवा धर्म है। बच्चों को घर पहुंचाने के बदले कांग्रेस की सरकार अब किराया वसूलने में लगी है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी सरकार और राजस्थान सरकार में पहले ही बिल को लेकर बात हो गई थी, फिर आखिर विवाद किस बात का। शुक्रवार को तो दोनों राज्यों की सरकारें आमने-सामने आ गई। शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने जवाबी हमला किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि कोटा में फंसे बच्चों को यूपी बॉर्डर तक छोड़ने का किराया 36 लाख रुपये वसूल रहे हैं और दूसरी तरफ संवेदना दिखाते हैं कि हमने बच्चों को यूपी बॉर्डर तक भेजा है। यह दोहरी मानसिकता है। तो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यूपी सरकार पर पलटवार करते दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती भी कांग्रेस को घेरने में पीछे नहीं रहीं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि कोटा से यूपी के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई ..दया छोड़िए ..आधी रात को दफ्तर खुलवा कर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया, वाह रे मदद।
