Lucknow News: सरकार ने की बड़ी लापरवाही, पांच लाख लोगों की मुसीबत जल्दी कम होने के आसार नहीं..

Lucknow news flyover construction halted land acquisition delay: लखनऊ के राजाजीपुरम और पारा को जलालपुर रेलवे लाइन के ऊपर से जोड़ने के लिए बनने वाला फ्लाईओवर अब अधूरा पड़ा है। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2023 में मंजूरी मिली थी और अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। फ्लाईओवर पूरा होने के बाद 30 मिनट का सफर सिर्फ 2 मिनट में तय हो सकता था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया है।

17 मार्च 2025 से ठप पड़ा निर्माण कार्य

निर्माण कार्य 17 मार्च 2025 से रुका हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर के पारा साइड लैंडिंग पर 85 घर और दुकानें आ रही हैं। इन संपत्तियों के मालिकों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई आधिकारिक नोटिस या मुआवजे का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इस कारण स्थानीय लोग रोज़ाना करीब 4 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर मंज़िल तक पहुंचते हैं और अक्सर रेलवे क्रॉसिंग पर फंस जाते हैं।

स्थानीय पार्षद का आरोप न नोटिस, न मुआवजा

मालवीयनगर पारा वार्ड की पार्षद रेखा सिंह ने कहा, "85 परिवारों को अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही उनकी संपत्ति का मुआवजा तय किया गया है। अगर लोगों को विस्थापित करना है, तो पहले मुआवजा मिलना चाहिए।"

एक तरफ का निर्माण, दूसरी तरफ जमीन ही नहीं ली गई

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने फ्लाईओवर के एक हिस्से का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ की जमीन अधिग्रहण ही नहीं की गई। ज़िला प्रशासन ने प्रभावित संपत्तियों को चिन्हित कर लिया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मुआवजा फाइनल नहीं किया, जिसके कारण परियोजना अटक गई।

अधिकारियों का दावा मुआवजा प्रक्रिया अंतिम चरण में

सेतु निगम के प्रोजेक्ट निदेशक अमित वर्मा ने बताया कि मुआवजा प्रक्रिया ज़िला प्रशासन के नेतृत्व में अंतिम चरण में है। इसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। वहीं, अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने कहा कि ज़मीन मालिकों से बातचीत जारी है और समाधान “करीब” है, लेकिन 4 महीने के बाद भी कोई तय समयसीमा नहीं दी गई है।

एक महीने में पूरा होने का दावा

ज़िला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि धारा 11 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।