CM योगी का एक्शन मोड, 127 PCS अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी

PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अमले में बड़ी फेरबदल करते हुए 127 से अधिक पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह निर्णय शासन की पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कई जिलों में नई तैनातियां की गई हैं।

CM Yogi Action Pcs Transfer News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक reshuffle करते हुए राज्य में 127 से अधिक पीसीएस (Provincial Civil Services) अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस बदलाव से न केवल जिलों के प्रशासनिक ढांचे में नयापन आया है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों में भी नई ऊर्जा संचार की उम्मीद की जा रही है।

यह भी पढ़े : लखनऊ को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 1000 करोड़ की लागत से बनेंगे 46 नए ओवरब्रिज

इस तबादला सूची में उप जिलाधिकारी (SDM), विशेष कार्याधिकारी (OSD), सहायक निदेशक, और अन्य प्रशासनिक पदों पर तैनात PCS अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह कदम शासन के सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह भी पढ़े : सिपाही से पहले 4543 दरोगाओं की होगी भर्ती: 24 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ

प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं

• 1.कुमार चंद्रबाबू, जो वर्तमान में सीतापुर के उपजिलाधिकारी (SDM) पद पर कार्यरत थे, उन्हें बदायूं का SDM नियुक्त किया गया है। चंद्रबाबू की गिनती उन अफसरों में होती है जिन्होंने राजस्व मामलों में विशेष दक्षता दिखाई है।
• 2.संगीता राघव, जो अब तक सहारनपुर की SDM थीं, को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में विशेष कार्याधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी मानी जा रही है, जहां शहरी नियोजन और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं।
• 3.श्वेता, जो मथुरा की SDM थीं, को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में सहायक निदेशक बनाया गया है। यह पद प्रशासनिक प्रशिक्षण और नीति निर्माण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
• 4.अजय आनंद वर्मा, जो लखनऊ मेट्रो परियोजना में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, को अब औरैया का SDM बनाया गया है। मेट्रो परियोजना के तकनीकी अनुभव के चलते उम्मीद है कि वे औरैया में विकास कार्यों में तेजी ला सकेंगे।
• 5.शशि भूषण पाठक, जो वर्तमान में OSD, LDA थे, को अमरोहा का SDM बनाया गया है। शहरी नियोजन और भूमि प्रबंधन में उनके अनुभव को देखते हुए यह तबादला रणनीतिक माना जा रहा है।

यह भी पढ़े : तहसीलदार से एसडीएम प्रमोशन की प्रक्रिया पर विराम, आयोग ने टाली DPC बैठक

तबादलों की सूची में विविधता

इस बार के तबादलों में नवागत अधिकारियों से लेकर अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों तक को शामिल किया गया है। शासन की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि जनहित और दक्ष प्रशासन की प्राथमिकता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।अधिकारियों को उनके प्रदर्शन, दक्षता, और सेवा क्षेत्र में अनुभव के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज जैसे प्रमुख जिलों में भी कई स्थानों पर अधिकारियों की अदला-बदली की गई है।

यह भी पढ़े : सीएम योगी के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ की सौगात: 18 महीने में तैयार होगी ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी

प्रशासनिक संतुलन की कोशिश

सरकार की मंशा प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने की भी रही है। इस सूची में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात थे, उन्हें नए स्थानों पर भेजा गया है ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदलाव सुनिश्चित हो सके।

यह भी पढ़े : 48 घंटे में पूरे यूपी को घेर लेगा मानसून, भारी बारिश का अलर्ट जारी

जनता से संवाद बढ़ाने पर जोर

तबादलों के साथ शासन का फोकस अधिकारियों के जनता से सीधे संवाद को बढ़ाने पर है। कई जिलों में जनसुनवाई तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता में हो।

यह भी पढ़े : बकरी पालन से बनेगा रोजगार का रास्ता, SC वर्ग को मिलेगी नई उड़ान

विशेष प्रशिक्षण और समीक्षा

प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि इन नए तैनात अधिकारियों को शीघ्र ही विभिन्न प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल गवर्नेंस पर आधारित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही, उनके कार्यों की तिमाही समीक्षा की व्यवस्था भी बनाई गई है।
राज्य में अगले कुछ महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। इन तबादलों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल एक शुरुआती चरण है और आने वाले हफ्तों में एक और सूची जारी हो सकती है, जिसमें जिलाधिकारियों और वरिष्ठ PCS अधिकारियों के स्थानांतरण संभावित हैं।