UP Police Recruitment: सिपाही से पहले 4543 दरोगाओं की होगी भर्ती: 24 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ

UP Police Update: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की तैयारियों के अनुसार, इस बार पहले उपनिरीक्षक (दरोगा) के पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके बाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के मुताबिक, 4543 उपनिरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

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सूत्रों के अनुसार, पुलिस विभाग में कुल 24 हजार रिक्त पदों को भरने की योजना है, जिसमें से 4543 पद दरोगाओं के हैं जबकि शेष 19220 पद सिपाहियों और उनके समकक्ष स्तर के हैं। डीजीपी मुख्यालय ने इन सभी पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक प्रस्ताव पहले ही भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। बोर्ड ने पहले घोषणा की थी कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से यह प्रक्रिया अब तक लंबित रही है।

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आयु सीमा में राहत, भर्ती प्रक्रिया को मिली गति

उत्तर प्रदेश सरकार ने दरोगा भर्ती के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। शासन के इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो पिछली कुछ भर्तियों में उम्र सीमा पार कर चुके थे। अब वे भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस फैसले से न केवल उम्मीदवारों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की राह भी काफी हद तक आसान हो गई है। अब बोर्ड इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है।

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दरोगा भर्ती के पदों का ब्योरा

• दरोगा भर्ती के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में पदों को भरा जाना है:
• नागरिक पुलिस: 4242 पद
• पीएसी महिला वाहिनी (नागरिक पुलिस): 106 पद
• सशस्त्र पुलिस: 135 पद
• विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ): 60 पद

इन सभी पदों पर भर्ती सीधी प्रक्रिया के तहत होगी और परीक्षा व अन्य चरणों की विस्तृत रूपरेखा भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस बार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों को भी अपनाने की तैयारी की जा रही है।

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सिपाही भर्ती फिलहाल अधर में

हालांकि सिपाही के 19220 पदों पर भर्ती के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर अब भी शासन से मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों की मानें तो इन बिंदुओं में भर्ती प्रक्रिया की शर्तें, आरक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और चयन मापदंडों को लेकर स्पष्टता अभी आनी बाकी है। जब तक इन पर अंतिम सहमति नहीं मिलती, तब तक सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। यही कारण है कि पुलिस विभाग ने फिलहाल दरोगा भर्ती को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

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युवाओं में उत्साह, कोचिंग संस्थानों में हलचल

दरोगा भर्ती की खबर आने के बाद से प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ गई है और तैयारी में तेजी देखी जा रही है। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, बनारस और कानपुर जैसे बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स में दरोगा परीक्षा की विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि यह अवसर उनके लिए स्वर्णिम साबित हो सकता है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जिनकी उम्र पहले की नियमावली के तहत सीमा पार कर गई थी। सरकार द्वारा दी गई आयु सीमा में छूट ने उन्हें एक नई उम्मीद दी है।

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भर्ती में पारदर्शिता की होगी विशेष व्यवस्था

भर्ती बोर्ड इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष उपाय कर रहा है। परीक्षा के आयोजन में ऑनलाइन प्रणाली, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और ओएमआर स्कैनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए गोपनीयता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षाओं के आयोजन में समयबद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

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संभावित तिथियों पर नजर

भर्ती बोर्ड के करीबी सूत्रों के अनुसार, दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति अगले माह यानी जुलाई 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। विज्ञप्ति में विस्तृत जानकारी जैसे पात्रता मानदंड, आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा की तिथि और चयन प्रक्रिया का पूरा विवरण दिया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर हो रही यह भर्ती न केवल युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दरोगा और सिपाही दोनों स्तरों पर नियुक्तियों से पुलिस बल को नई ऊर्जा मिलेगी। यदि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है, तो यह न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि राज्य सरकार की रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और समाचार माध्यमों पर नजर बनाए रखें। साथ ही, तैयारी में किसी भी तरह की ढिलाई न करें, क्योंकि प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने की संभावना है।