‘हम सबने दंभी सरकार को झुका दिया’, BJP पर अखिलेश का करारा हमला, क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर में प्रीपेड व्यवस्था खत्म कर दी है। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अब सभी स्मार्ट मीटर में प्री-पेड व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को 'दंभी' सरकार बताया है।

क्या बोले अखिलेश यादव?

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश ने अपने 'X' अकाउंट पर लिखा- प्रीपेड मीटर की भ्रष्टाचारी व्यवस्था का हम सबका विरोध आखिरकार दंभी सरकार को झुका गया है। ये जनशक्ति की जीत है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता भाजपा का अत्याचार और भ्रष्टाचार और नहीं सहेगी।

अखिलेश ने आगे लिखा- प्रीपेड मीटर के बहाने जो बढ़े बिल से जनता से पैसे वसूले गए हैं, उनका तार्किक समायोजन अगले बिलों में किया जाए। जब AI का प्रयोग वोटर लिस्ट से नाम काटने में हो सकता है तो लॉजिकल एडजेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं? बिजली के बिल से जो पैसा जनता से लिया गया है, वो भाजपा की लूट का माल है। अखिलेश ने लिखा- भाजपा को जनता का पैसा लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मिलकर एक और नया आंदोलन करेंगे।

क्या है नया नियम?

सरकार के नए फैसले के मुताबिक, अब सभी स्मार्ट मीटर, पहले की तरह पोस्ट पेड की तरह ही काम करेंगे। स्मार्ट मीटर में आ रही तकनीकि दिक्कतों और विद्युत उपभोक्ताओं के लगातार विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अब सभी उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य/पोस्ट-पेड मीटर की तरह ही कार्य करेगा। इसके अलावा उपभोक्ता जिस तरह पहले मासिक बिल भरते थे, वैसे ही महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का बिल अगले 10 दिन में SMS या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। स्मार्ट मीटर की व्यवस्था बदलने के संबंध में बीते दिन ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने 'X' अकाउंट पर इसकी जानकारी दी थी।

पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध

लखनऊ, कानपुर, आगरा, उन्नाव, बलिया, बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया था। सैंकड़ो लोगों ने स्मार्ट मीटर को अपने घरों से उखाड़ दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था खत्म कर दी है।