RSS प्रमुख के बयान पर संजय निषाद बोले- OBC के कमजोर वर्गों का हक छीना गया, आबादी के आधार पर मिले आरक्षण

OBC Reservation News: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण, युवाओं, राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और खालिद रशीद फिरंगी महली के बयान समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि OBC के कमजोर वर्गों का हक छीना गया है और हर जाति व समुदाय को उसकी आबादी के अनुसार अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि तभी आरक्षण का वास्तविक लाभ समाज के सभी कमजोर वर्गों तक पहुंच सकेगा।

'OBC के कमजोर वर्गों का हक छीना गया'

संजय निषाद ने कहा कि जो लोग मूल रूप से अनुसूचित श्रेणी के थे, उन्हें OBC श्रेणी में रखा गया और उनका हिस्सा छीन लिया गया। सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों के अनुसार, जिन समूहों को OBC आरक्षण का लाभ मिल चुका था, उन्हें फिर से अनुसूचित श्रेणी में भेजा गया। आरक्षण को एक समूह मानकर नहीं, बल्कि हर जाति और समुदाय की आबादी के अनुसार अलग-अलग तय किया जाना चाहिए। नहीं तो मजबूत वर्ग लगातार लाभ उठाते रहेंगे और कमजोर वर्ग पीछे रह जाएंगे।

कांग्रेस ने नीतियां बनाई होतीं तो, युवा सड़कों पर नहीं उतरते

केपी कॉलेज मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों से प्रस्तावित संवाद पर संजय निषाद ने कहा कि अगर पिछले 70 सालों में युवाओं के लिए नीतियां बनाई गई होतीं तो आज युवाओं को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है।

युवाओं को लेकर भी जताया समर्थन

RSS प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर भी संजय निषाद ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इन विचारों का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि राजनीति युवाओं के लिए है और राजनीतिक नेता उनके अभिभावक हैं। अक्सर कहा जाता है कि जहां युवा चलते हैं, दुनिया वहीं चलती है। हम युवाओं को समाज की ताकत मानते हैं और राजनीति की उनके प्रति जिम्मेदारी है। जब सड़क पर आवाज उठती है तो वह विधानसभा तक पहुंचती है और जब सदन में मुद्दे उठते हैं तो उनका समाधान निकलता है।

संगठन की बैठक का भी किया जिक्र

मंत्री ने अपनी पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा, आज से हमारे मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इसमें सातों जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और गांव स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। पहले चरण में आठ मंडलों को शामिल किया गया है। हर दिन एक सम्मेलन होगा और 16 अगस्त को लखनऊ में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।