UP Election 2027: BJP चुनाव से पहले 6 करोड़ महिला वोटरों को साधने की तैयारी, योगी सरकार की इन योजनाओं पर नजर

Women Voters in UP: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसके बिहार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की तर्ज पर यूपी में 'महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना' लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 हजार से 30 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जा सकती है। काम के विस्तार के साथ अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी प्रावधान हो सकता है।

प्रदेश की करीब 6 करोड़ महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मदद, रोजगार और छात्राओं के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार सीधे महिलाओं को लाभ देने वाली योजनाओं के जरिए आधी आबादी तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में योगी सरकार स्नातक की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना को भी चुनावी साल में जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है।

50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी

यूपी में एनडीए की सरकार स्नातक की मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। पिछले साल ही 400 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए दिया गया था, लेकिन अब चुनावी साल में इसे खर्च किया जाएगा। पहले चरण में 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से छात्राओं का डाटा मांगा जा रहा है।

महिलाओं के लिए रोजगार पर जोर

भाजपा सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रोजगार और कारोबार से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रही है। सीएम योगी महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह केंद्र सरकार के शी-मार्ट के तहत चलेगी। महिलाएं अपने उत्पाद यहां बेचेंगी।

पेंशन और आर्थिक मदद का भी सहारा

निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर तीन-तीन महीने पर तीन-तीन हजार रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं, रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं को एक से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

बेटियों की शादी में भी मदद

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्रति जोड़ा एक लाख रुपये खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जल्द मिलने वाली है। बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के जरिए सरकार महिलाओं को रोजगार, आर्थिक मदद और सुविधाएं देने के साथ चुनाव से पहले उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है।