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UP Assembly Session2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अध्यक्ष सतीश महाना ने दी होली-रमजान की बधाई

UP Assembly Session उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी घोषणा करते हुए सभी को होली, रमजान और ईद की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल तक विधानसभा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस होगी, जिससे कार्यवाही अधिक डिजिटल और पारदर्शी होगी।

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लखनऊ

•

Ritesh Singh

•

Mar 06, 2025

Uttar Pradesh Assembly Session

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी घोषणा करते हुए सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को होली, रमजान और ईद की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष तक विधानसभा को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस किया जाएगा।

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बजट सत्र की कार्यवाही पूरी, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था। इस सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सरकार ने कई अहम विधेयक पास किए, जिनमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि यह एक सफल सत्र रहा, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए।

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अध्यक्ष सतीश महाना ने दी होली, रमजान और ईद की बधाई
सत्र के समापन के अवसर पर अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को आगामी होली, रमजान और ईद की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश के लोग सभी त्योहारों को शांति और सद्भाव के साथ मनाएंगे और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा।

अगले साल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा AI से होगी लैस

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधानसभा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस किया जाएगा।

AI तकनीक से क्या बदलाव आएंगे?

डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन: सभी विधेयकों, प्रश्नों और बहसों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और व्यवस्थित किया जाएगा।
स्वचालित ट्रांसलेशन: AI के जरिए हिंदी और अंग्रेजी के बीच स्वचालित अनुवाद की सुविधा मिलेगी।
स्पीच-टू-टेक्स्ट फीचर: सभी विधायकों की भाषण रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्टिंग स्वचालित होगी।
बेहतर डेटा एनालिटिक्स: सरकार की योजनाओं और नीतियों के असर का विश्लेषण किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा भारत की उन गिनी-चुनी विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी जो आधुनिक AI तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दे रही हैं।

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विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

विपक्ष के प्रमुख आरोप

किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा।
बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई।
युवाओं को रोजगार देने में सरकार नाकाम रही।

सरकार की सफाई

सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन गया है और आने वाले वर्षों में यह देश की आर्थिक राजधानी बनेगा।

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बजट सत्र की बड़ी बातें

कुल बजट: ₹7 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया।

महत्वपूर्ण योजनाएं
ग्रामीण विकास के लिए ₹50,000 करोड़।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ₹20,000 करोड़।
महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹10,000 करोड़।

नई योजनाएं

युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड।
किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर योजना।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार योजना।

अब कब होगी विधानसभा की अगली बैठक

विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संभावना है कि मानसून सत्र जुलाई 2025 में बुलाया जाएगा। तब तक विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का समाधान करने का समय मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कई बड़े फैसलों के साथ समाप्त हो गया है। सरकार ने जहां विकास योजनाओं को गति देने की बात कही, वहीं विपक्ष ने इसे जनता के साथ छलावा बताया। अगले साल तक विधानसभा में AI तकनीक लागू करने की घोषणा निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। अब सभी की नजरें अगले विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां सरकार और विपक्ष के बीच फिर से तीखी बहस देखने को मिलेगी।

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