
आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बनेगा निगम, सीधे खाते में जाएगा वेतन
Cm Yogi Announcement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत एक विशेष आउटसोर्सिंग निगम बनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में जाएगा। साथ ही, लखपति महिला योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, पेंशन योजनाओं में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत सरकार एक आउटसोर्सिंग निगम बनाएगी, जो इन कर्मियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और कर्मियों को समय पर वेतन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 जनवरी को सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें से 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुका है। इनमें से 6,000 ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिससे हजारों युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला है।
सीएम योगी ने बताया कि BC सखी योजना के अंतर्गत 39,556 BC सखियों द्वारा अब तक 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया है, जिससे 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
लखपति महिला योजना के तहत 31 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से 2 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है।
प्रदेश की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत उन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनकी सुविधा बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने सहायता राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसी तरह, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है। यह निर्णय विधवा महिलाओं और उनकी बेटियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं में बड़ी वृद्धि की गई है।
सीएम योगी ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है। उन्होंने विपक्ष को भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करने की सलाह दी।
सरकार ने होमगार्ड जवानों, पीआरडी स्वयंसेवकों, ग्राम चौकीदारों, शिक्षामित्रों, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों और अन्य अनुबंधित कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा लाभ देने का निर्णय लिया है। यह उन कर्मियों के लिए राहत की बड़ी खबर है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 8 वर्षों में 60,000 से अधिक लोगों को 1215 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदन में किए गए ऐलान प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, गरीबों के कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
Updated on:
04 Mar 2025 09:41 pm
Published on:
04 Mar 2025 09:41 pm
