Excise Department: फरवरी में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड 5,422.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, लक्ष्य से 108.5% अधिक

UP Excise Department: फरवरी में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड 5,422.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, लक्ष्य से 108.5% अधिक उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने फरवरी 2025 में 5,422.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो निर्धारित 5,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 108.5% है। यह उपलब्धि प्रभावी प्रवर्तन कार्य और निरंतर पर्यवेक्षण के माध्यम से संभव हुई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि चित्रकूट, प्रयागराज, चंदौली, कौशाम्बी और महोबा जिलों ने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने फरवरी में 5,422.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया

उपलब्धि के प्रमुख बिंदु

• लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह: फरवरी 2025 में, विभाग ने 5,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 5,422.52 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो 108.5% की उपलब्धि है।
• वित्तीय वर्ष की प्रगति: वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी तक कुल 43,322.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 41,224.16 करोड़ रुपये से 2,098.71 करोड़ रुपये अधिक है।
• उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिले: चित्रकूट, प्रयागराज, चंदौली, कौशाम्बी और महोबा जिलों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है, जो उनकी सराहनीय कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
• प्रवर्तन कार्यवाही: फरवरी में कुल 80,243 छापे मारे गए, जिनमें 10,425 मामले दर्ज किए गए और 3,35,373 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। शराब तस्करी में शामिल 7 वाहन जब्त किए गए और 1,676 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 321 को जेल भेजा गया।

आबकारी मंत्री ने कर्मचारियों की दी बधाई

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि अधिक राजस्व प्राप्त करना राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। यह विभाग की कुशल कार्यप्रणाली और निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी और भविष्य में भी इसी प्रकार के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई।

आगे की रणनीति

आबकारी विभाग अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए अपनी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए नई नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके।