योगी सरकार का तोहफा: पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ा, अब मिलेंगे 500 रुपये प्रतिदिन

Yogi Cabinet Meeting: योगी सरकार ने प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल (PRD) स्वयंसेवकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। वर्षों से भत्ते की मांग कर रहे पीआरडी जवानों की सुनवाई आखिरकार हो ही गई। मंगलवार को लोकभवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत अब उन्हें ड्यूटी भत्ते के रूप में ₹500 प्रतिदिन मिलेंगे। यह पहले के ₹395 की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 34,092 पीआरडी जवानों को सीधे तौर पर मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में ₹3,150 तक का इजाफा हो जाएगा।

भत्ता बढ़ने का गणित

वर्तमान भत्ता	नया भत्ता	प्रतिदिन बढ़ोतरी	मासिक बढ़ोतरी (30 दिन)
₹395	₹500	₹105	₹3150

कैबिनेट बैठक के बाद बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद जानकारी दी कि कैबिनेट में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी मिली। उन्हीं में से एक प्रमुख प्रस्ताव था- पीआरडी ड्यूटी भत्ता वृद्धि का। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके कारण राज्य सरकार पर लगभग ₹75.87 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

30 दिन की ड्यूटी पर 3150 रुपए की होगी वृद्धि

मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के निर्णय को भी मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि मंत्री परिषद ने पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये 500 रुपए किये जाने पर अपनी सहमति दी है। ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जायेगी।

उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हो जायेगी।

अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्री परिषद की बैठक में वित्त विभाग का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे के पद कम थे। अब इस पिरामिड को ठीक किया गया है। इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पद ज्यादा किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी नीचे के पद कुल 900 हो गए। पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत नीचे के पद ज्यादा होंगे और ऊपर धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे।