
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है। महासमुंद जिले में झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र से खरीदी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर किसानों ने परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना की। धान बेचने पहुंचे किसानों का फूल-माला पहनाकर और गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही उनका मुंह मीठा कराया गया। खरीदी शुरू होने से किसानों में उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में दो किसानों ने अपनी उपज बेची। ग्राम लभरा के किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा और ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान का विक्रय किया। दोनों किसानों के पास क्रमशः 7 एकड़ और 3 एकड़ कृषि भूमि है।
किसानों ने केंद्र में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि टोकन के अनुसार खरीदी, व्यवस्थित प्रक्रिया और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार भी जताया।
जिले में पहले दिन 616 किसानों से कुल 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान करीब 1,100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी प्रक्रिया है। राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।
कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर जिले में धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पहले दिन जिले के सभी 188 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था की गई। केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और समिति कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीईओ अनुपमा आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को टोकन के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिले। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिले में धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 15 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक, 14 नवंबर को 300 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। प्रशासनिक अमला खरीदी प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रहा है, ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त करने के बाद ही उपार्जन केंद्र पहुंचें। साथ ही धान को अच्छी तरह सुखाकर और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप लेकर आएं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सर्वोपरि रहे और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर, खाद्य विभाग और सहकारी समिति के नोडल अधिकारी, समिति कर्मचारी तथा किसान मौजूद रहे।