केंद्र सरकार ने Priyanka Gandhi Vadra को दिल्‍ली के लोधी एस्‍टेट वाला बंगला खाली करने को कहा सरकार ने Priyanka Gandhi Vadra को एक महीने यानी 1 अगस्‍त, 2020 तक की मोहलत दी
नई दिल्ली। कोरोना की रोकथाम और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लेकर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Congress leader Priyanka Gandhi Vadra ) को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) को दिल्ली के लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला ( Government bungalow ) खाली करने को कहा है। सरकार ने कांग्रेस महासचिव को एक महीने यानी 1 अगस्त, 2020 तक की मोहलत दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ( Ministry of Housing and Urban Affairs ) की ओर से भेजे गए पत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि निर्धारित समय के बाद अगर कांग्रेस महासचिव बंगले में रहती हैं तो उनसे किराया/जुर्माना वसूला जाएगा। पत्र में SPG सुरक्षा हटने को बंगला खाली कराए जाने के पीछे वजह बताया है। वहीं, केंद्र सरकार के इस कदम का कांग्रेस ने विरोध किया है।
कांग्रेस महासचिव को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद आपको Z+ सुरक्षा कवर दिया गया है, जिसकी नियमावली के अनुसार सरकारी बंगले के आवंटन का प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि आपके लोधी एस्टेट मकान संख्या 35 के आवंटन को रद्द किया जाता है। इसके के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में गांधी फैमिली से एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया था।
केंद्र सरकार के इस कदम को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा कि 'सरकार का यह कदम बदले की राजनीति से प्रेरित है।' कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पहले से ही खतरा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस दौरान प्रियंका गांधी के परिवार के बलिदान के भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वह आतंकी हमले का शिकार हुए राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी की पोत हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केंद्र सरकार के इस कदम को हिटलरराज बताया है।