- जनधन खाता खोलने की योजना का विरोध।
- भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून, मार्च 2015 का विरोध।
- 2016 में नोट बंदी का विरोध।
- मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने वाली उज्जवला योजना का विरोध।
- पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का विरोध।
- हर घर बिजली पहुंचाने वाली उजाला योजना का विरोध।
- केंद्र सरकार की अंत्योदय योजना का विरोध।
- राफेल विमान खरीद का विरोध।
- भारत की नागरिकता देने वाली योजना CAA का विरोध।
- घुसपैठिए को वापस भेजने की योजना NRC का विरोध।
- मोदी सरकार के NPR का विरोध।
- भारत में बने कोरोनावायरस वैक्सीन का विरोध।
- कृषि कानून का भी जोरदार तरीके से विरोध।
- ट्रिपल तलाक कानून का भी विरोध।
- अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर का विरोध।
- कई राज्यों में पत्थरबाजों को पकड़ने का विरोध।
- जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का विरोध।
- जम्मू कश्मीर से धारा 35 A हटाने का विरोध।
- सेना में युवाओं के भर्ती की नई योजना का विरोध।
- नए संसद भवन, दिसंबर 2020 के शिलान्यास समारोह का विरोध।
- अब नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध।
- जीएसटी के विशेष सत्र का बहिष्कार।
- पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का विरोध।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उम्मीदवारी का घोर विरोध।
- अब 2000 के नोट बंद का विरोध।
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नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।
विरोध में आवाज बुलंद करने वाले दल
अब सबसे नया मामला है। नए संसद भवन का उद्घाटन का। यह कार्यक्रम 28 मई को होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीतिक दल दो धड़ों में बंट गए हैं। करीब 21 विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ विपक्षी दलों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। जिन दलों ने इस मुद्दे पर बहिष्कार किया है, उनमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, डीएमके, जदयू, शिवसेना (यूबीटी), माकपा, भाकपा, एनसीपी, आईयूएमएल, झामुमो, केरल कांग्रेस (मणि), केएसपी, वीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, आरएसपी और एआईयूडीएफ शामिल हैं।