राष्ट्रीय

School Holiday: कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों का रहेगा अवकाश, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा

सीएम सिद्धारमैया ने कहा- पूरे राज्य में अभी पूरी तरह से सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है।
2 min read
Oct 07, 2025
Tamil Nadu Politics
सिद्धारमैया(Photo-IANS)

School Holiday: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जाति सर्वेक्षण के नाम से चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में शामिल शिक्षक अपना काम पूरा कर सकें। सीएम ने बताया कि कोप्पल में 97 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उडुपी में 63 प्रतिशत और दक्षिण कन्नड़ में 60 प्रतिशत ही सर्वेक्षण हुआ है।

कई जिलों में पूरा नहीं हुआ सर्वेक्षण

सीएम सिद्धारमैया ने कहा- पूरे राज्य में अभी पूरी तरह से सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि यह सर्वेक्षण 7 अक्टूबर को पूरा होना था, लेकिन कई जिलों में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते सीएम ने मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण की सीमा को 10 दिन और बढ़ा दिया है। 

बैठक के बाद क्या बोले सीएम

मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा- हमें 7 अक्टूबर को सर्वेक्षण समाप्त करना था। लेकिन कुछ जिलों में सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में यह अभी पूरा नहीं हुआ है। 

सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान

इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण के दौरान जान गंवाने वाले तीन कर्मचारियों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। 

आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए-सीएम

वहीं कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही कहा कि कोई भी किसी और के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता या उनके अवसरों को नहीं छीन सकता।

सीएम सिद्धारमैया ने कुरुबा को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की वर्तमान मांग के बारे में भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा- इस प्रयास का नेतृत्व पूर्व उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा कर रहे हैं। जब बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कुरुबा को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के ईश्वरप्पा के अनुरोध को केंद्र सरकार के पास भेजा था।

Updated on:
07 Oct 2025 05:47 pm
Published on:
07 Oct 2025 05:47 pm