Lakshmir Bhandar Scheme Benefits: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए चलाई जा रही लोकप्रिय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना लक्ष्मी भंडार को लेकर मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में इस योजना का लाभ ले रहे करीब 30 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इनमें कथित तौर पर गैर-भारतीय, मृत व्यक्ति और फर्जी नाम शामिल हैं।
अन्नपूर्णा भंडार के आवेदन फॉर्म जारी किए
कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने नई अन्नपूर्णा भंडार योजना के आवेदन फॉर्म जारी किए। उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
लक्ष्मी भंडार में 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का दावा
मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लगभग 2.20 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। हालांकि जांच के दौरान करीब 30 लाख नाम ऐसे पाए गए जो या तो फर्जी हैं, मृत व्यक्तियों के हैं या फिर ऐसे लोगों के हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अंतिम सत्यापन के बाद अन्नपूर्णा भंडार योजना में लगभग 2 करोड़ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
कौन होंगे नई योजना के पात्र?
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वे लोग भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है या SIR से जुड़े ट्रिब्यूनल में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अपील की है। सरकार का कहना है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।
अब हर महिला को मिलेंगे 3000 रुपये प्रति माह
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने का वादा किया था। यह योजना मौजूदा लक्ष्मी भंडार की जगह लेगी। अभी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह और SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1700 प्रति माह की सहायता दी जाती है। नई अन्नपूर्णा भंडार योजना में सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पूरी प्रशासनिक मशीनरी करेगी सत्यापन
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव, वित्त सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, बीडीओ, नगर निगम आयुक्त, गृह विभाग और आधार नामांकन एजेंसियां भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे आवेदन
सरकार 1 जून से अगले 90 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्रक्रिया चलाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा।
पुरानी योजना का लाभ फिलहाल जारी रहेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई योजना लागू होने तक मौजूदा लक्ष्मी भंडार योजना बंद नहीं की जाएगी। सभी वर्तमान लाभार्थियों को पहले की तरह सहायता मिलती रहेगी ताकि किसी भी महिला को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि सत्यापन की कमी के कारण योजना में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी शामिल हो गए थे।
क्या है लक्ष्मी भंडार योजना?
लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घरेलू खर्चों में सहयोग देना है।
लक्ष्मी भंडार योजना की पात्रता
- महिला पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हो।
- आयु 25 से 60 वर्ष के बीच हो।
- स्वास्थ्य साथी योजना में नामांकन अनिवार्य हो।
- आवेदक सरकारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी न हो।
- सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार पात्र नहीं होंगे।
- सामान्य वर्ग के ऐसे परिवार जिनमें कोई आयकरदाता हो या जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो, वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दुआरे सरकार शिविर, बीडीओ कार्यालय, एसडीओ कार्यालय या कोलकाता नगर निगम कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही और स्पष्ट तरीके से भरनी होगी। फिर आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (Self-Attested) प्रतियां लगा कर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्वास्थ्य साथी कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST वर्ग के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणा पत्र