
Rajpal Yadav: चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बार वह खाली हाथ नहीं थे। राजपाल यादव अपने साथ 1.15 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेकर अदालत पहुंचे। बाकी 85 लाख रुपए जमा करने के लिए उन्होंने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राजपाल यादव को शिकायतकर्ता की रकम के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। रकम जमा नहीं होने पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नाराजगी जताई थी और इसे आखिरी मौका बताया था। अब बुधवार की सुनवाई में राजपाल यादव ने 1.15 करोड़ रुपए जमा करने की तैयारी दिखाई है।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक परेशानी का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से हुए नुकसान की बात कोर्ट के सामने रखी। राजपाल ने कहा कि इस फिल्म में उनका करीब 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि लंबे समय तक फिल्म से जुड़े विवाद के कारण उन्हें काम करने में परेशानी हुई।
राजपाल यादव ने कहा कि वह सालों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, लेकिन अब खुद एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि वह शिकायतकर्ता की रकम चुकाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान कोर्ट में हल्का माहौल भी देखने को मिला। CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव से कहा कि उनकी फिल्म की तरह उनका पैसा भी 'अता पता लापता' हो गया है। कोर्ट ने उन्हें अच्छी फिल्में बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह भी दी।
राजपाल यादव की ओर से बताया गया कि 1.15 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उनके पास है। बाकी 85 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने 13 अक्टूबर तक का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें यह समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि शिकायतकर्ता को उसकी रकम दिलाना जरूरी है। इसी वजह से अभिनेता को पहले भी कई मौके दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बार-बार समय देने का मकसद सिर्फ यह था कि शिकायतकर्ता को उसका पैसा मिल सके।
यह विवाद करीब 16 साल पुराना है। मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस का है। शिकायतकर्ता कंपनी के मुताबिक, 2010 में राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े काम के लिए करीब 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद हुआ और कई चेक बाउंस हो गए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब बुधवार की सुनवाई के बाद 2 करोड़ रुपए में से 1.15 करोड़ रुपए जमा करने की स्थिति बनी है, जबकि बाकी 85 लाख रुपए के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।